डडेल्धुरा, साउन १६, २०७५ ।
गत आर्थिक बर्षमा सम्म तीन ओटा निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलका नेताहरूले भोट पाउने आशमा वन अतिक्रमण नहटाउन जिल्ला वन कार्यालयलाई दबाब दिएपछि डडेल्धुराको सम्बेदनसिल वन क्षेत्र मानिने भित्रिमधेस क्षेत्रमा वन अतिक्रमण ह्वात्तै बढेको छ ।
पछिल्ला बर्षहरुमा बर्षेनी वन अतिक्रमण हटाउदै आएको जिल्ला वन कार्यालय डडेल्धुराले राजनीतिक दबाबमा अतिक्रमण हटाउन कुनै गतिविधी सञ्चालन नगरेपछि आलिताल गाँउपालिका र परशुराम नगरपालिकाका चुरे क्षेत्रमा वन अतिक्रण बढेको हो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलका स्थानीय नेताले स्थानीय तहमा आफू अनुकूल भोट आउने देखेपछि सुकुमबासीका टहरा हटाउने निर्णयविरुद्ध लाग्ने वातावरण देखेको जिल्ला वन कार्यालयले अतिक्रमण हटाउने कार्यक्रमनै सञ्चालन गरेन ।
त्यसलगत्तै प्रदेश र संसदीय निर्वाचन भए । ती निर्वाचनमा पनि उम्मेदवारले आफूले जिते सुकुमबासी समस्या समाधान गर्ने भन्दै भाषण गर्न थाले । उनीहरूको आड भरोसामा टहरा बनाएका सुकुमबासीले पक्की घर निर्माण गर्न थाले ।
हाल चुरे क्षेत्रमा पक्की संरचना निर्माण दर्जनौ बस्ती बसालिएको छ ।
भित्रिमधेस क्षेत्रमा बढ्दो सहरीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्यका साथै अन्य सुविधाका कारण यहाँको वन क्षेत्रमा पहाडी क्षेत्रबाट बसाइँ सरेर आएकाहरूले अतिक्रमण गर्ने गरेका छन ।
राजनीतिक दलको आड भरोसामा भित्रिमधेस क्षेत्रमा मात्रै नभई प्रदेश नम्बर ७ का सबै जिल्लामा वन क्षेत्र अतिक्रमण बढ्दो छ ।
क्षेत्रीय वन निर्देशनालय धनगढी, कैलालीको तथ्यांकअनुसार सुदूरपश्चिम अर्थात प्रदेश ७ मा २८ हजार ४ सय ३ दशमलव २८ हेक्टर क्षेत्रफल वन अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ ।
सुकुमबासी, मुक्त कमैया, आरक्षपीडितका नाममा वन क्षेत्र अतिक्रण हुँदै आएको क्षेत्रीय वन निर्देशनालय धनगढीका रेञ्जर लोकराज दहालले बताए । सडक विस्तार भएका क्षेत्र वरपर रहेको वन अतिक्रमणको चपेटमा पर्ने गरेको उनी बताउँछन ।
पछिल्लो बर्ष देशभरमा १ लाख हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ ।
यो तथ्याङ्कले देशभरकै सबैभन्दा बढी कैलाली जिल्लामा वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको पाइएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।
