हेटौंडा, साउन १६, २०७५
२०७२ वैशाखको भूकम्पबाट पीडित ६ हजार ९ सय ३० जनासँग अझै अनुदान सम्झौता हुन सकेको छैन । एक तथ्यांकअनुसार ७५ प्रतिशत लालपुर्जाको समस्याले लाभग्राही सूचीमा परेर पनि अनुदान सम्झौता नभएको पाइएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले गरेको भूकम्प पीडितको आवास पुनर्निर्माण अवस्थाबारे सार्वजनिक सुनुवाइमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाईं प्रमुख सोमनाथ तिमल्सिनाले यस्ता समस्याका कारण जिल्लाका भूकम्प पीडितहरु सरकारी अनुदानबाट वञ्चित भएको बताउनुभयो ।
तिमल्सिनाले अनुदान सम्झौता हुन बाँकीमध्ये ४ हजार दुई सय ५७ पीडितमा गरिएको नमूना सर्वेक्षणबाट अधिकांश जग्गाको समस्या पाइएको छ ।
भूकम्पपछि गरिएको सर्वेक्षणबाट सरकारले तयार पारेको लाभग्राही सूचीमा नाम रहे पनि जग्गाको लालपुर्जालगायत समस्याका कारण उनीहरुले सरकारी अनुदान सम्झौता गर्न पाएका छैनन् ।
सरकारले ३१ हजार ८ सय १७ लाभग्राही पहिचान गरेको छ । तीमध्ये २४ हजार आठ सय ८७ जनासँग मात्र अनुदान सम्झौता भएको छ ।
छ हजार ९ सय ३० लाभग्राहीसँग सम्झौता हुन बाँकी छ । यी मध्ये लालपुर्जा विहीनताका समस्याका कारण चार हजार दुई सय ५७ जनासँग सम्झौता हुन नसकेको कार्यालयको तथ्यांक छ ।
सुकुम्बासीका कारण दुई सय १३, पुनर्वासमा एक सय ५८, लाभग्राहीको मृत्युका कारण ४३, लाभग्राही विदेशमा भएका कारण एक सय ७०, बहुस्वामित्वमा ८१, लाभग्राहीको अरुचि लगायत अन्य कारणले सम्झौता हुन नसकेको तिमल्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।
भूकम्पबाट घर भत्किएका पीडितलाई सरकारले घर पुनर्निर्माणका लागि तीन लाख अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । यसका लागि लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत हुनुका साथै अनुदान सम्झौता गर्नु अनिवार्य हुन्छ ।
वन तथा सरकारी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका र आफ्नो नाममा लालपूर्जा नभएका धेरै पाइएको उहाँले बताउनुभयो । राक्सिराङमा १० घर र बकैयाको ठिंगनमा ४ घर लाभग्राही जोखिमयुक्त बस्तीको पाइएको छ । उनीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले अनुदान सम्झौता हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तिमल्सिनाले अनुदान सम्झौता हुन बाँकी लाभग्राहीको समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो । लाभग्राहीमा नाम परेको र आफ्नो परिवारको नाममा कतै जग्गा नभएकालाई दुई लाख दिने व्यवस्था गरेको उहाँले बताउनुभयो । जोखिमयुक्त बस्तीका लाभग्राहीलाई सुरक्षित स्थानमा जग्गा खरिद गर्न दुई लाख प्रदान गरिने छ ।
चित्त दुखाए इञ्जिनियरले
भूकम्पपीडितका समस्या सुल्झाउँदै हिँडेका इञ्जिनियरहरुले समयमै तलब र अन्य सुविधा पाउन नसक्दा आफ्नो दैनिकी नै अप्ठ्यारोमा परेको भन्दै चित्त दुखाएका छन् ।
‘पुनर्निर्माण प्राधिकरणले खटाएका हामी इञ्जिनियरहरु स्थलगतरुपमा नगएको भन्ने सेवाग्राहीको गुनासो दिनहुँ आउँछ । तर, हाम्रो समस्या कसैले वास्ता गरेनन्,’ यसरी चित्त दुखाए मकवानपुरमा गाउँगाउँ खटिएका इञ्जिनियरले । मकवानपुरमा प्राधिकरणले ११ वटा स्थानीय तहमा करिब १ सय ३० जना इञ्जिनियर खटाएको छ ।
दैनिक जसो उकाली ओराली हिँड्नुपर्छ । खाना र खाजा खाएको ठाउँमा आफ्नै खर्चले धान्नुपर्ने हुन्छ । तर, तलब दुई महिनासम्म पनि नआउँदा निकै अप्ठ्यारो भएको बकैया गाउँपालिकामा खटिएका इञ्जिनियर प्रकाश भण्डारीले गुनासो गर्नुभयो ।
यसले आफूलाई सधैं आर्थिक समस्या झेल्न बाध्य बनाएको भण्डारीको गुनासो छ । आफूले गर्नुपर्ने कार्यका लागि आवश्यक मसलन्द खर्च पनि आफूले नै व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
फिल्डमा खटिएका इञ्जिनियरलाई ट्याब दिने भनेको ‘उखानजस्तो’ भएको राक्सिराङ गाउँपालिकामा कार्यरत् इञ्जिनियर सन्तोष भट्टराईले बताउनुभयो । सरकारले पीडितलाई सहुलियत ब्याजदरमा ऋण प्रदान गर्ने भनिए पनि त्यसो नहुँदा भुकम्पपीडितले आफूहरुलाई गाली गर्ने गरेकोमा उनको चित्त दुखेको छ ।
हेटौंडा उपमहानगरमा ३ महिनादेखि कार्यरत् साजदा खातुनले आफूले हालसम्म आईडी कार्ड प्राप्त नगरेको गुनासो राख्नुभयो । यसले आफूलाई कुनै कार्यक्रम वा परिचय खुलाउनुपर्ने ठाउँमा जाँदा समस्यामा परेको उहाँले बताउनुभयो । स्थानीयस्तरका जनप्रतिनिधिले पीडितका समस्या इञ्जिनियरले मात्र समाधान गर्नुपर्छ भन्ने सोचका कारण आफूहरुको कार्यमा झन् जटिलता थपिएको खातुनले बताउनुभयो ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका इञ्जिनियर प्रमोद रिजालले भन्नुभयो–‘भूकम्पपीडितको ऐलानी जग्गामा निर्माण गर्ने घरको सम्झौता हुन नसक्दा आफूहरुले यस विषयमा ठूलो समस्या भोग्नुपरेको छ।’
नगरपालिकाले नक्सापास गर्न बन्देज लगाएपछि पुनर्निर्माण भएका त्यस्ता जग्गामा निर्माण भएका घरको नक्सापास नहुने समस्या रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पीडितलाई झुलाउने र अलमल्याउने खालको कार्यशैली र कार्यविधि ल्याएको गुनासो आउने गरेको छ । सुरुमा सरकारले प्राधिकरणले बनाएको मापदण्ड र कार्यविधिअनुसार मात्र घर बनाउन उर्दी ग¥यो । सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरी घर बनाउनेलाई अनुदान नदिने सरकारले घोषणा ग¥यो ।
पीडित आफ्नै तरिकाले चाँडो घर निर्माण गर्न चाहन्थे । सरकारले यसका लागि उनीहरुलाई चाँडो अनुदान दिएको भए सरकारको गैरजिम्मेवारको शिकार पीडित हुनुपर्ने थिएन । तर, सरकारले सिंहदरबारमा बसेर ‘माछो–माछो भ्यागुतो’ को हालत बनाइदिएको पीडितको गुुनासो छ ।
प्राधिकरणले उर्दी गर्नुभन्दा पहिल्यै घर बनाइसकेका पीडितले बनाएको घरको संरचना हेरेर इञ्जिनियरले भुकम्पप्रतिरोधी ठह¥याएमा अनुदान दिन सकिने भनिए पनि यसले जटिलता पैदा ग¥यो ।
सरकारको अक्षमता, राजनीतिक इच्छाशक्ति अभाव, कर्मचारीतन्त्रको बेवास्ता र प्राधिकरणको अकर्मण्यताले खरायो गतिमा गरिनुपर्ने भुकम्पपछिको पुनर्निर्माण कछुवा गतिमा छ ।
सकियो ९ अर्ब २५ करोड
मुलुकको केन्द्रीय राजधानीसमेत पर्ने ३ नम्बर प्रदेशका भूकम्प पीडित झण्डै पौने २ लाख परिवारले घर निर्माण सुरु गरेका छैनन् । एक लाख ८५ हजार परिवारले घर पुनर्निर्माण गर्ने सम्झौता गरेर ५० हजार रुपियाँका दरले पहिलो किस्ता लिए पनि घर निर्माण गरेका छैनन् । सरकारसँग अनुदान सम्झौता गरेर घर निर्माण नगर्नेहरुले लिएको ९ अर्ब २५ करोड रुपियाँ घर निर्माण सुरु गर्नुको साटो घरखर्चमै सकेका हुन् ।
पहिलो किस्ता अनुदान घरायसी प्रयोजनमा खर्च गरेको र आर्थिक तथा दक्ष कामदार अभाव, आकासिँदो मूल्यवृद्धिका कारण घर निर्माण गर्न कठिनाइ भएको पीडितले बताएका छन् । सरकारले पहिलो सम्झौतापछि ५० हजार रुपियाँ जग राख्न उपलब्ध गराएको थियो । तर, उक्त रकमबाट घरको जग ठडिएन ।
भूकम्पले सबभन्दा क्षति पु¥याएको ३ नम्बर प्रदेशमा भुकम्पबाट पीडित बनेका परिवारमध्ये करिब आधा परिवारले मात्र घर निर्माण सुरु गरेका छन् । प्रदेशका १३ जिल्लाका अनुदान सम्झौता गरेका ५ लाख ४९ हजार ४ सय ९७ परिवारमध्ये ३ लाख ६४ हजार परिवारले घर निर्माण थालेका हुन् ।
प्रदेशमा ५ लाख ९३ हजार ५ सय १५ परिवार लाभग्राहीमध्ये ५ लाख ३८ हजार १ सय ९७ परिवारले पहिलो किस्ता लिएका छन् । विभिन्न कारण प्रदेशका ११ हजार ३ सय परिवारले पहिलो किस्ता रकम लिन बाँकी छ ।
दोस्रो किस्ता पाउन डीपीसीसम्म घर बनाइसक्नुपर्छ । दोस्रो किस्ता माग गर्नेको संख्या पहिलो किस्ता लिनेको भन्दा निकै कम हुनुले के देखाउँछ भने पीडितले घर बनाएका छैनन् । तीन वटा वर्षा सकिन लाग्दासमेत भुकम्प प्रभावितले ओत लाग्ने घर बनाउन नसकेका हुन् ।
प्रदेशमा आफ्नो नाममा लालपुर्जा नभएका पीडितहरु १९ हजार ७ सय १६ परिवार छन् । उनीहरुको घर भत्किए पनि हालसम्म घर निर्माणका लागि सम्झौता गर्न सकेका छैनन् ।
२०७२ वैशाख १२ गतेको ‘गोरखा भुकम्प’ मा परी देशभरमा ७ लाख ६७ हजार ७ सय ५ निजी घर घर भत्किएकोमा ३ नम्बर प्रदेशमा ७७ प्रतिशत घरहरु भत्किएको थियो । प्रदेशमा १६ हजार ७ सय ९७ घर प्रवलीकरण गरिने भएको छ ।
जिल्लाका पीडितले सरकारी नक्साअनुसार घर निर्माण नगर्दा पूरा किस्ता पाउन सकेका छैनन् । सरकारी मापदण्डको नक्साअनुसार नबनाएकाले अधिकांशको दोस्रो र तेस्रो किस्तामा अड्किएको छ ।
सरकारले रकम समयमा उपलब्ध गराउन नसक्दा भुकम्पले भत्किएका घर ठडिन नसकेको पीडितको गुनासो छ । सरकारले अनुदान रकम उपलब्ध गराए पनि मापदण्डअनुसार नभएको र आफूखुसी घर बनाएकाले समस्या बढेको हो ।
सरकारी अनुदानमा आवास निर्माण गरिरहेका पीडितले भने पछिल्ला दिनमा निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेकाले सरकारले दिने ३ लाख रुपियाँमै घर बनाउन कठिनाइ उत्पन्न भएको बताउने गरेका छन् ।
निर्वाचन सकिएपछि जनप्रतिनिधिले निजी आवास पुनर्निर्माणलाई अभियानकै रुप देलान् भन्ने धेरैले आशा गरेका थिए । तर, जनप्रतिनिधिहरु कार्यालय व्यवस्थापनका साथै आफ्ना काम, कर्तव्य र अधिकारको खोजीमै लागिपरेका छन्, पुनर्निर्माणलाई गति दिन सकिरहेका छैनन् । स्थानीय निर्वाचनअघि राजनीतिक दलहरुले पुनर्निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिने प्रतिवद्धतासहित घोषणापत्रमा निजी आवास निर्माणमा सघाउने उल्लेख गरेका थिए ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भूकम्पबाट ध्वस्त भएको संरचना निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै पुनर्निर्माण प्राधिकरणको काम सुस्त भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको छ । प्रदेशस्तरीय कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पौडेलले भूकम्प गएको तीन वर्ष बित्दा पनि पुनर्निर्माणको काम ढिला भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो ।
मुख्यमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो–‘भूकम्प गएको यतिका समय बित्दा पनि सरकार, प्राधिकरणले किन काम गर्न सकेन, किन समस्या आइरहेको छ, किन समस्या पहिल्याउन सकिएन । यो मुख्य विषय हो ।’
कानुनका कारण काम गर्न असहज भएको भए कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले सरकार र प्रधानमन्त्रीले ‘काम छिटो गर्नू’ भन्ने निर्देशन दिए पनि प्रगति नभएकोप्रति आश्चर्य व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले अब काम गर्ने कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेश सांसद्हरुले प्राधिकरणको कार्यशैली निकै सुस्त रहेको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
