श्रावण ५, २०७४- सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर (पोष्ट ग्राजुएसन–पीजी)मा योग्य विद्यार्थीलाई अनिवार्य रुपमा भर्ना गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरु शारदाप्रसाद घिमिरे र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साईन्सेजमा भर्ना भएका ललितजंग शाहीसहित ३३ विद्यार्थीहरुका हकमा जारी भएको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाउने आदेश जारी गरेको हो । असार ११ गतेको अन्तरिम आदेश खारेज भएपछि युनिभर्सल र नेसनल कलेजमा बढी शुल्क बुझाएर भर्ना भएका विद्यार्थीको बैधता सकिएको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि उनीहरुको भर्नालाई मान्यता नदिने चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान(आईओएम)को डिन कार्यालयको पत्र समेत कार्यान्वयन हुने भएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आईओएमले प्रवेश परीक्षाका आधारमा उत्कृष्ट विद्यार्थीहरुलाई ओपन हाउस काउन्सिलिङका आधारमा मेडिकल कलेजहरुमा सिफारिस गरेको थियो । तर भैरहवाको युनिभर्सल र वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेजले मेरिटका योग्य विद्यार्थीको साटो बढी शुल्क बुझाउन तयार हुने विद्यार्थी भर्ना गरेका थिए ।
भर्ना विरुद्ध आईओएमको डीन कार्यालयले सूचना निकालेर काउन्सिलिङमा सहभागी नभएका र जवर्जस्ती भर्ना भएका विद्यार्थीले बैधता नपाउने चेतावनी सहित पत्र लेखेको थियो । उक्त पत्रको विरोधमा युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी डा. ललितजंग शाही सहित ३३ विद्यार्थीले आफूहरुको अध्ययनमा अवरोध हुन नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । न्यायाधिश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले उनीहरुको मागमाथि अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको थियो ।
युनिभर्सल र नेशनल मेडिकल कलेजको विवादमा सर्वोच्च अदालतमा तीनथरी मुद्दा विचाराधीन छन् । बढी शुल्क बुझाएर भर्ना भएका दुई कलेजका विद्यार्थीले आफ्नो स्थान सुरक्षित हुनुपर्ने र आफूहरुलाई हठात् हटाउन नमिल्ने माग राखेका थिए भने मेरिट सूचीमा योग्य विद्यार्थीले आफूहरुले भर्ना नपाएको भन्दै दुई मेडिकल कलेज विरुद्ध निवेदन दिएका थिए ।
मेरिटका विद्यार्थीले दायर गरेको मुद्दामा भने प्रधानन्यायाधिश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले भर्ना गर्न अन्तरिम आदेश दिइसकेको थियो । युनिभर्सका विद्यार्थीको हकमा अन्तरिम आदेश जारी भएपछि भर्ना भइसकेका विद्यार्थीका पक्षमा आएको भन्दै कलेजका सञ्चालकले उनीहरूलाई हटाएर मेरिटका विद्यार्थी भर्ना गर्न नसकिने तर्क गरिरहेका थिए । उनीहरुले मेरिटका विद्यार्थी भर्ना गर्नु नै पर्ने भए थप सिट चाहिने माग गरेका थिए ।
काउन्सिलबाट ३७ सिटको अनुमति पाएको युनिभर्सलले स्नातकोत्तर तहमा ३३ विद्यार्थी भर्ना गरेको थियो । नेसनलले पनि काउन्सिलद्वारा तोकिएका २९ मध्ये २० सिटमा आफूखुसी भर्ना लिइसकेको थियो । आईओएमले स्नातकोत्तर तहका लागि ३१ लाख शुल्क निर्धारण गरेको छ । तर यी दुवै कलेजले ५० लाखदेखि एक करोड २० लाखसम्म लिएर भर्ना गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले समेत चिकित्सा शिक्षामा विश्वविद्यालयहरूले मेरिटलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मान्यता स्थापित गरिदिएको छ ।
२०७२ साल मंसिर १५ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश जगदीश शर्माको इजलासले योग्यताक्रमअनुसार विद्यार्थी भर्ना गर्न र योग्यताक्रम इन्कार गरेमा गुनासो सुनेर सम्बोधन गर्न काठमाडौं विश्वविद्यालयका नाममा आदेश दिएको थियो । आदेशमा तोकिएको सिट र शुल्कभन्दा बढीमा भर्ना नलिन र कसैले लिएको भए त्यसलाई मान्यता नदिन भनिएको थियो ।
src ekantipur
