पर्वत, भाद्र २०, २०७५ ।
नदीबाट नदीजन्य पर्दाथ उत्खननको बिषयमा स्थानिय प्रशासन र ब्यबसायीका बिचमा बिबाद देखिएको छ ।
बर्षा याममा ठुला उपकरण प्रयोग गरेर बालुवा निकाल्न दिने र हिउँदमा पनि ठुला मेसिन प्रयोगका बारेमा प्रशासन र ब्यबसायीका बिचमा बिबाद बढेर गएको हो ।
नदीजन्य पर्दाथ उत्खननका लागि स्थानिय तहले निर्माण गरेको वातावरणीय प्रभाव मुल्यकाँकन प्रतिबेदनहरु जिल्ला समन्वय समितिले परिमार्जजन सहित पारित गरेपछि अब उत्खननका क्रममा अझै बिबाद बढेर जाने देखिएको छ ।
प्रहरी र प्रशासनले बिना कारण क्रसर उद्योग र नदीका बगरमा धरपकड गर्न थालेको आरोप पर्वतका क्रसर व्यवसायीहरुले लगाएका छन ।
हरेक दिन प्रहरीले अपराधीलाई जस्तो निगरानी गर्दै आएकाले ब्यबसाय नै संकटमा परेको दाबी ब्यबसायीको छ ।
प्रहरीले पटक–पटक उद्योगबाट ट्रिपर र स्काभेटर कब्जामा लिएर आफूहरुलाई दुःख दिने गरेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
‘अहिले पनि प्रहरीले बगर बगरमा ड्यिुटी खटाएर आतंक सृजना गरिरहेको छ’ धौलागिरी क्रसर ब्यबसायी संघका अध्यक्ष बिप्लब हमाल भन्छन ‘अदालतले पक्राउ नगर्न दिएको आदेशलाई समेत उलंघन गर्दै नियन्त्रणमा लिने कामले अपराधी जस्तो बनाएको छ’
नयाँ संविधानले स्थानीय प्राकृतिक श्रोतसाधनहरुको संरक्षण गर्ने र उपयोग गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको भएपनि गण्डकी प्रदेश सरकारले पठाएको कार्यबिधिलाई देखाएर स्थानीय प्रहरी प्रशासनले व्यवसायीहरुलाई दिएको कालीगण्डकी क्रसर उद्योगका सह सञ्चालक लालबहादुर मल्लले बताए ।
नगरपालिका र गाउपालिकाले हरेकवर्ष कालीगण्डकी नदीमा ढुंगागिटी, बालुवामा ठेक्का लगाउदै आएको छ ।
स्थानीय सरकारले यस्तो ठेक्काबाट मात्र वर्षेनी लाखौं रुपैया राजश्व समेत उठाउदै आएका छन् ।
यस वर्ष पनि करिब ८५ लाख रुपैयाको ठेक्का त कुश्मा नगरपालिकाले मात्रै लगाएको छ ।
ढुंगा गिटीको ठेक्का पनि अहिले झरेको जलजला गाउपालिकाले यही बर्ष ८४ लाखमा खुलाएको ठेक्का प्रहरी प्रशासनको धरपकडपछि ठेकेदारहरुले काम गर्न नसकेर भागेको र अहिले त्यही ठेक्का ५२ लाखमा झरेको जलजला गाउपालिकाका अध्यक्ष यामबहादुर मल्ल रामकृष्णले जानाकारी दिए ।
‘स्थानीय सरकारको प्रमुख आम्दामीको श्रोत रहेको ढुङ्गा गिटी बालुवामाथि प्रहरीले अनावस्यक हस्तक्षेप गरेका कारण ठेकेदारहरु काम छोडेर भागे अध्यक्ष मल्लले भने ।
