, भाद्र २३, २०७५ ।
प्रदेश नम्बर १ का १३ वटा सामुदायिक विद्यालयहरुलाई उत्कृष्ट विद्यालयको विराटनगर रुपमा घोषणा गरिएको छ ।
३९ औं राष्ट्रिय शिक्षा दिवस तथा अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको अवसरमा शनिबार सामाजिक विकास मन्त्रालयले मोरङबाहेकका प्रदेशका १३ वटा जिल्लाका १३ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई उत्कृष्ट विद्यालय घोषणा गरेको हो ।
शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगतको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गरेको मुल्याङ्कन अनुसार १३ वटा विद्यालयलाई उत्कृष्ट घोषणा गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव फणिन्द्र खत्रीले जानकारी दिए ।
मोरङमा भने केही प्राविधिक समस्या आइपरेको बताउँदै सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले मोरङको पनि उत्कृष्ट विद्यालय चाँडै घोषणा गरिने जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले ओखलढुङ्गाको बरुणेश्वर मावि, संखुवासभाको मनकामना रत्न अम्बिका मावि, इलामको जितपुर मावि, झापाको आदर्श मावि, ताप्लेजुङको भानुजन मावि, खोटाङको पञ्च मावि, पाँचथरको जयनारायण आदर्श मावि, धनकुटाको गोकुण्डेश्वर मावि सिरानबजार, उदयपुरको बालमन्दिर मावि,तेह्रथुमको रत्न मावि,सोलुखुम्बुको वीरेन्द्रज्योति मावि, सुनसरीको जडेज मावि र भोजपुरको वीरेन्द्र माविलाई उत्कृष्ट विद्यालय घोषणा गरेको हो ।
मन्त्रालयले उत्कृष्ट विद्यालयहरुलाई पाँच लाख प्रोत्साहन अनुदान प्रदान गर्ने जनाएको छ ।
यसैबीच नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले आफूहरुको माग पुरा गर्नतिर सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै तेस्रो चरणको
आन्दोलन घोषणा गरेका छन् ।
नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति १ नम्बर प्रदेशले विराटनगरमा गरेको पेशागत स्थायीत्व र आन्दोलनको लागि रणनीति तयसम्बन्धी प्रदेश १ स्तरीय वृहत भेला तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो घोषणा गरिएको हो ।
आगामि भदौ २६ गतेदेखि २८ गतेसम्म सामुदायिक विद्यालय आम शैक्षिक हड्तालको घोषणा गरेको कार्यक्रममा जानकारी दिइएको छ ।
राहत शिक्षकहरुले राहत कोटामा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षकहरुलाई एकमुष्ट स्थायी गर्नको लागि संघीय ऐन नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्ने, राहत शिक्षकसम्बन्धी हालको शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले गरेको व्यवस्थाहरुको स्वामित्व निर्माणाधिन ऐनले ग्रहण गर्नुपर्ने, स्थायी प्रक्रिया सुरु गर्नु पूर्व शिक्षक सेवा आयोगबाट लिइने विभिन्न चरणका परीक्षामा राहत दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरुको उमेरको हदबन्दी हटाइनुपर्ने र राज्यबाट शिक्षक शिक्षिकबीच गरिँदै आएको सबैखाले विभेदको अन्त्य गर्ने नीथितगत व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
देशभरमा ४० हजार बढी राहत शिक्षक रहेको उनीहरुको भनाइ छ । निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको संघीय शिक्षा ऐन २०७५ को मस्यौदाले आफूहरुको भविष्य अन्यौलमा लगेको उनीहरुको भनाइ छ ।
