हेटौंडा , भाद्र ३०, २०७५ ।
२०७३ चैतदेखि लागु भएको केन्द्रीय कानुनअनुसार दैनिक उपभोग्य सामग्री बिक्री गर्ने स्थानबाट सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न नपाइने, सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न छुट्टै पसल खोल्नु पर्नेछ ।
र, यसका लागि सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने छ ।
सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन) गर्ने ऐन २०६८ लागु भएको छ ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट इजाजत नलिएर सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री बितरण गर्न पाइनेछैन ।
दैनिक उपभोग्य सामग्री बिक्री गर्ने स्थानबाट सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न पाइँदैन, छुट्टै पसल खोल्नुपर्ने हुन्छ ।
यस किसिमको नियम कानुन पालना नभए प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुने भनिएको छ ।
अनुमति लिएका खुद्रा व्यवसायीले खिल्लीको हिसाबले चुरोट बेच्न नपाइने नियममा उल्लेख छ ।
यी सबै नियमहरु सरकारी पानामा पात्र सीमित रहेको बेला मकवानपुरको एक गाउँपालिकाले भने दमदार निर्णय गर्दे कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ ।
मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिकाले मदिरा र सुर्तीजन्य बस्तु बिक्री न्यूनीकरण गर्दै जाने तयारी गरेको हो ।
गाउँपालिकाका सबै पसललाई गाउँपालिकामा सूचीकरण गर्ने र बजारलाई व्यबस्थित पार्ने तयारी भइरहँदा सुर्ती र मदिरा निषेध गर्न खोजिएको हो ।
यद्यपि, महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयन गर्न गाउँपालिकालाई थुप्रै चुनौती छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा व्यापारिक प्रतिष्ठानबाट हुने मदिरा तथा चुरोट बिक्री न्यूनीकरण गर्दै गाउँपालिकालाई केही वर्षभित्र मद्यपान र धुमपानको समस्याबाट मुक्त गर्ने गरी काम अघि बढाइएको गाउँपालिका अध्यक्ष टंकबहादुर मुक्तानले बताउनुभयो ।
अध्यक्ष मुक्तानका अनुसार गाउँपालिकाका पसलबाट मदिरा तथा चुरोट बिक्रीका लागि पसललाई अनुमति दिइने छैन ।
‘हामीले पारित गरेको आर्थिक ऐन २०७५ मा रक्सी र चुरोट बिक्री वा उत्पादनबाट कुनै करको व्यबस्था गरेका छैनौं,’ मुक्तान भन्नुहुन्छ–यसको अर्थ गाउँपालिकामा रक्सी र चुरोटका लागि अनुमति छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
गाउँपालिकाका १० वटा वडाका विभिन्न स्थानहरुमा रहेका ग्रामीण बजारमा हाल पनि बजारबाट आएका बियर र रक्सीका बोतलको थुप्रो लाग्ने गरेको भन्दै गाउँपालिकाले गाउँको पैसा सहर पुगेको र सहरको रोग गाउँतिर सरेकोमा चिन्ता ब्यक्त गरेको अध्यक्ष मुक्तानले बताउनुभयो ।
चालु आर्थिक वर्षमा व्यापारिक प्रतिष्ठान दर्ता, नवीकरण तथा व्यबस्थापनमा २ लाख ५० हजार रुपियाँ बजेट बिनियोजन गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
समग्र व्यवसायीलाई सरकारले सूचीकृत गर्ने र करको दायरामा ल्याई वैधानिकता प्रदान गर्ने तयारी चालु आर्थिक वर्षमा गरिएको अध्यक्ष मुक्तानले बताउनुभयो ।
पसलहरु दर्ता, नवीकरण गर्दा मदिरा र सुर्तीजन्य उत्पादन र बिक्रीका लागि अनुमति नदिइने नीतिलाई कडाइका साथ लागु गरिने र मदिरा तथा सुर्ती, चुरोट बिक्री न्यूनीकरणका लागि प्रहरीसँग समन्वय गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
मकवानपुरमा हाल खुल्लमखुल्ला तरिकाले सुर्ती र मदिराजन्य बस्तु बिक्री वितरण भइरहेको छ ।
अनुमति नलिएका किराना दोकान, होटल, चिया र चट्पटे पसलमा गएर चुरोट किन्न माग्ने हो भने प्रायः सबै व्यापारीले दिने गर्छन् ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिले यसका समस्या र विकृति अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित कानुन÷नियम बनाएर मिच्नेहरुलाई कारबाही र कानुनको दायरामा ल्याउने प्रयास गरेका हुन् ।
नियम लागु र कार्यान्वयन गराउने दायित्व बोकेको निकाय आन्तरिक राजस्व कार्यालयका रहे पनि यस्तो काममा जनप्रतिनिधि नै लागिपर्ने भएका हुन् ।
सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण समयानुकूल, व्यबस्थित र मर्यादित बनाउन सरकारले ७ बुँदे व्यवस्था गरेको छ ।
सुर्तीजन्य पदार्थ कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त गरेपश्चात् आफ्नो कारोबारस्थल, पसलको अग्रभाग एवम् बिक्रीकक्षको प्रवेशद्वारमा सबैले सजिलै देख्न र पढ्नसक्ने गरी विवरण खुलाइएको सूचना पाटी राख्नुपर्ने कानुन छ ।
कसैले पनि शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्था, बालकल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, बृद्धाश्रम, अनाथालय, तोकिएको सार्वजनिक स्थलबाट कम्तिमा एक सय मिटरभित्र घर, पसलबाट सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न÷गराउन पाउनेछैन ।
