नेपाल–भारत सीमा नदी महाकालीमा बन्न लागेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डिपिआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट)ले अन्याय गरेको भन्दै भारततर्फको प्रभावित क्षेत्रका नागरिक आन्दोलित भएका छन् ।
डिपिआरमा डुबान क्षेत्रका नागरिकको पुनस्र्थापनाबारे बेवास्ता गरिएको भन्दै भारतीय नागरिकले दुई महिनादेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । ०७२ सालमा बनेको डिपिआरबारे जानकारी पाएदेखि नै प्रभावित क्षेत्रका भारतीय नागरिक असन्तुष्ट थिए । वापकोस कम्पनीले तयार पारेको सो डिपिआर खारेज गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् ।
प्रभावित गाउँ बौनकोट, पीपलतडा, तडिगांव, डाकुला, बलतडी, मनानीगाड, अमखोला, बसेडा, सिमु, कानडी, रज्युडा, झुलाघाट आदि क्षेत्रका स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । महाकालीसँग जोडिएका भारतका तीन जिल्लाका नागरिक पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट प्रभावित छन् ।
पञ्चेश्वर उच्च बाँध तथा रुपालीगाड रि–रेगुलेटिङ बाँध आयोजनाको जम्मा लगानी नेपाली रुपैयाँ ३ सय ३६ अर्ब (४,४७५ मिलियन अमेरिकी डलर) मध्ये नेपालले नेपाली रुपैयाँ करिब १ सय २६ देखि १ सय ३० अर्ब मात्र लगानी गर्नुपर्ने हुन सक्ने परियोजनाले जनाएको छ।
१० वर्ष निर्माण अवधि भएको हिसाबले नेपालले प्रतिवर्ष १२–१३ अर्ब रुपैयाँ मात्र लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, यदि वित्तीय संस्था र बैंकको ऋण लिएर लगानी गरेमा दुई दशमलव ६ अर्ब रुपैयाँ प्रतिवर्ष नेपालले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनेको ६ महिना बितिसक्दा पनि नेपाल सरकारले त्यसको अध्ययन कार्य अझै सम्पन्न गर्न सकेको छैन । असार १५ गतेभित्रै अध्ययन गरेर पारित गर्ने जनाएको ऊर्जा मन्त्रालयले अहिलेसम्म यसबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।
