श्रावण २६, २०७४- चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारको माग राख्दै ११ औं पटक आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीका मागलाई लत्याउँदै संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समितिले आधा दर्जन मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन मिल्ने गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन लागेको छ ।
समितिले १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने डा. केसीको मागको ठीकविपरीत कानुन बनाउन लागेको हो ।
सरकारले पेस गरेको विधेयकमाथि परेको संशोधन टुंगो लगाउन गठित कार्यदलले यस्तो व्यवस्था राखेर विधेयकलाई समितिको पूर्ण बैठकमा पेस गर्दैछ । कार्यदलले बिहीबार बिहान अन्तिम रूप दिएर दिउँसो पूर्ण बैठकमा पेस गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ । डा. केसीका मागविपरीत विधेयकको दफा १३ मा ‘आशयपत्र पाएर पूर्वाधार निर्माण गरिसकेका संस्थालाई सम्बन्धन दिन सकिने’ प्रावधान थपिएको छ । चार उपदफा रहेको उक्त दफामा एउटा उपदफा थपेर पूर्वाधार पूरा भए सबैलाई सम्बन्धन दिन मिल्ने गरी विधेयक अघि बढाउन लागिएको हो ।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार थपिएका उपदफा अनुसारै विधेयक पारित भए यसअघि आशयपत्र पाइसकेका काठमाडौंका ४, ललितपुरको १ र झापाको १ मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने छन् ।
काठमाडौंको मनमोहन, प्रहरी, पिपुल्स, नेसनल, ललितपुरको अस्विन र झापाको बीएन्डसीले पूर्वाधार पूरा गरेका छन् । अस्विनबाहेक ५ वटालाई मेडिकल काउन्सिलले समेत सम्बन्धन दिन सहमति दिइसकेको छ । अस्विनले पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ । चारवटाले त्रिविबाट सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । बीएन्डसीले काठमाडौं विश्वविद्यालयमा फाइल अघि बढाएको छ । केयूले अहिले भएकै १० भन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिन नसकिने बताउँदै आएको छ ।
‘पूर्वाधार पूरा गरिसकेका संस्थाले सम्बन्धन पाउने गरी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइसकेका छौं,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘भोलि पूर्ण बैठकमा पेस गर्छौं ।’ बुधबार साँझ बसेको कार्यदलको बैठकमा शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा, डा. भगवान कोइराला, शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ र स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल पनि सहभागी थिए ।
माथेमा र डा. कोइरालाले डा. केसीको माग सम्बोधन हुने गरी विधेयक अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए । मन्त्री पोखरेलले ६ वटाले सम्बन्धन पाउने गरी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएको छलफलको विषय बिहीबार १० बजेसम्म बाहिर नल्याउन समितिका सदस्यहरूलाई आग्रह गरेको ती सदस्यले बताए । विधेयकको दफा १३ को उपदफा ४ मा विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन नसकिने केही कारण राखेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय र आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेमा, आफ्नै अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन नगरेमा र विश्वविद्यालय रहेको भन्दा अन्य प्रदेशमा कलेज भएमा सम्बन्धन दिन नसकिने प्रावधानमध्ये कार्यदलले ‘विश्वविद्यालय रहेको भन्दा अन्य प्रदेशमा रहेमा’ भन्ने बुँदा हटाएको छ ।
यो व्यवस्थाअनुसार एउटा प्रदेशको विश्वविद्यालयले अर्को प्रदेशमा पनि मेडिकल कलेज खोल्न पाउने छन् । समितिले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन सभापति रञ्जु झाको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा कांग्रेसका जीवन परियार र दीपशिखा ढकाल, एमालेका रामहरि सुवेदी र श्रीमाया थकाली, माओवादीका धनीराम पौडेल र राप्रपाकी आनन्दीदेवी पन्त सदस्य छन् । कार्यदललाई विवादमा रहेका दफामा सहमति गरी प्रतिवेदन तयार गर्न जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
विधेयकका दफा १२ र १३ मा बढी संशोधन दर्ता भए पनि १२ का व्यवस्था यथावत् राखिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार विधेयक पारित भएमा ऐन लागू भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइने छैन । मेडिकलतर्फ तीन सय, डेन्टल र नर्सिङमा एक सय शय्याको अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन नगरेसम्म कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसमेत पाइने छैन । दफा १३ को उपदफा ३ मा विश्वविद्यालयले एक जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल कलेज वा डेन्टल विषयका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था थियो ।
यो व्यवस्थामा आयोगले चाहेमा जनसंख्याको चाप, जनघनत्व, विकास पूर्वाधार र सम्भावनासमेतलाई हेरिनुपर्ने प्रावधान पनि थप गरेको छ । विधेयकमा शिक्षण संस्थाको नियमन गर्न तथा चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन चिकित्सा शिक्षा आयोगको व्यवस्था गरेको छ ।
मेडिकल कलेजमा दलका नेताहरूको लगानी रहेकै कारण आफूअनुकूल कानुन बनाउन लागेको हो । विधेयकमा ५३ सांसदले २७३ संशोधन दर्ता गराएका थिए । विधेयकमा संशोधन हाल्ने ५३ सांसदमध्ये ३५ जना एमालेका छन् । विधेयकको दफा १२ र १३ मा केन्द्रित भई ४६ सांसदले ५४ संशोधन हालेका थिए । आफूअनुकूलको कानुन ल्याउन सांसदहरू विधेयकका महत्त्वपूर्ण दफा नै हटाउनुपर्ने अडानमा छन् । अधिकांशले दफा १२ र १३ हटाउनुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
