काठमाडौ , कार्तिक ११, २०७५ ।
केन्द्र सरकारले संविधानबमोजिम ऐनहरु प्रदेश सरकारमा नपठाउँदा आफूहरु निकै मारमा परेको प्रदेश सभा सदस्यहरुले गुनासो गरेका छन् ।
ऐनहरु प्रदेशमा नजाँदा कर्मचारी समायोजन, व्यवस्थापन, शान्ति सुरक्षा कायम लगायतका कामकारबाही द्रुत रुपमा अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
प्रदेश नम्बर ३ का सांसद रत्न ढकालले संघीय सरकारले यथाशीघ्र ऐनहरु नपठाएको गुनासो गर्दै नेपाल समाचारपत्रसंग भन्नुभयो– ‘हामी कामविहीन भएका छौं ।
संविधानको अनुसूचीबमोजिम ऐनहरु नपठाए चुप लागेर बस्दैनौ । ऐन नबन्दा केन्द्रकै मुख ताक्नुपरेको छ ।’
प्रदेश नम्बर ७ का सांसद भरतकुमार खड्काले केन्द्रीय सरकारले संविधानमा भएका व्यवस्थालाई कानुनी रुपमा मूर्तरुप दिन ढिलाइ गर्न नहुने वताउँद भन्नुभयो– ‘संघीय मोडेल फेल खानु हुँदैन ।
यथाशीघ्र संविधानबमोजिमको संघीय ऐन ल्याउन आवश्यक छ ।’
अर्काेतिर प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच अधिकार बाँडफाँडका विषयमा विवाद बढ्न थालेको छ ।
केन्द्र सरकारले ऐनहरु समयमा नल्याउँदा र अधिकारमा अख्तियारी नदिँदा केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच असमझदारी बढेको हो ।
संविधानबमोजिम विधेयकहरु समयमा नआउँदा प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिले आफूले पाउने अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गर्न थालेका छन् ।
संविधानको धारा २३५ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने हो । प्रदेश नम्वर दुई सरकारले संघीय प्रहरी ऐन नआउँदै प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएकाले प्रदेश र संघबीच असमझदारी बढ्न थालेको छ ।
प्रदेश सांसदहरू भन्छन्– हात बाँधेर बस्नुपरेको छ
सो प्रदेशले संघीय प्रहरी ऐन जारी गर्न केन्द्र सरकारले ढिलो गरेकाले बाध्यतावश प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याइएको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको आश्वासनपछि प्रदेश दुई सरकारले विधेयक तत्काल प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता नगराउने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले संघीय प्रहरी ऐन, लोकसेवा विधेयक र निजामती प्रशासन विधेयक अध्यादेशमार्फत वा मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराउने आश्वासन दिएको छ ।
संविधानको अनुसूची–६ मा प्रदेशको एकल अधिकार सूचीको पहिलो नम्बरमै प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा उल्लेख छ ।
प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा रहे पनि संविधानको धारा २६३ (३) मा यिनको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ ।
तर, अहिलेसम्म संघीय कानुन बनेको छैन ।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले प्रदेश र संघबीच देखिएको द्वन्द्व घटाउन तत्काल प्रधानमन्त्रीले प्रदेश अन्तरपरिषद्को बैठक बसाल्नुपर्ने बताउँदै भन्नुभयो– ‘संघीय प्रहरी ऐन नआउँदै प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउनु विधिसम्मत होइन ।
मौलिक ऐन आउँदा पनि अन्य ऐनहरु आउन ढिलाइ भएको हुन सक्छ ।
संघले अविलम्ब संघीय ऐन बनाउन आवश्यक छ ।’
संविधान जारी भएपछि १३८ विषयमध्ये ११० विषयमा संघीय र २२ वटामा प्रदेश कानुन बनाउनुपर्नेहुन्छ
