काठमाडौं , कार्तिक १६, २०७५ ।
निर्वाचन आयोगले सञ्चालन गरेको निर्वाचन शिक्षा प्रभावकारी नभएकाले आगामी दिनमा व्यावहारिक बनाउन सांसदहरूले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा आयोगका आयुक्तहरूले समेत मतदाता शिक्षामा धेरै खर्च भए पनि लक्ष्यअनुसारको शिक्षा प्रदान गर्न नसकेको स्विकारेका थिए।
आयोगका प्रवक्ता दीपक सुवेदीले आगामी निर्वाचनमा मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन विविध मोडल प्रयोग गर्ने सोचमा आयोग रहेको बताउनुभयो।
‘हामीले सोचेजस्तो मतदाता शिक्षा प्रभावकारी भएन भन्ने हाम्रो पनि ठहर हो, आगामी दिनमा सरोकारवालासँग विस्तृत छलफल गरेर नयाँ विधि अपनाउँछौं’, प्रवक्ता सुवेदीले भन्नुभयो– ‘जसलाई सम्बन्धित क्षेत्रमा पठाइयो त्यो नै प्रभावकारी हुन सकेन, उहाँहरूले मतदाता शिक्षा दिन नसकेको गुनासो पाइयो।’
सुवेदीले राजनीतिक पार्टीलाई समेत मतदाता शिक्षामा सहभाग गराउने आयोगको सोचाइ रहेको बताउनुभयो। आयोगबाट परिचालन भएका १८ हजार मतदाता शिक्षकमध्ये १३ हजार महिला थिए।
आयोगले १७ वटा भाषामा मतदाता शिक्षा सामग्री प्रकाशन गरेको थियो। उम्मेदवारले निर्वाचनमा मत मागे पनि कसरी मतदान गर्ने भन्ने सिकाएनन्।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य कैलाली–२ बाट निर्वाचित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद झपटबहादुर रावलले निर्वाचनको मुखमा मात्र आएर दिइने मतदान शिक्षा प्रभावकारी हुन नसक्ने बताउनुभयो।
रावलले आयोगले जुनसुकै बेला पनि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
‘निर्वाचनका बेला विभिन्न संस्था र व्यक्तिलाई मतदान शिक्षा प्रदान गर्नका लागि दिइने ठेकदारी प्रथा गलत छ, उनीहरूले पैसा पचाउनेबाहेक अरू काम गर्दैनन्’, रावलले भन्नुभयो– ‘एउटा मत हाल्न मात्र होइन, मतदानसम्बन्धी सम्पूर्ण पक्षबारे जानकारी दिनु आवश्यक छ तर त्यस्तो पाइएको छैन।’
रावलले मतदान गर्दा के हुन्छ र नगर्दा के हुन्छ भन्ने बारे पनि सचेतना जगाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय व्यक्तिले आफ्नो भाषामा मतदाता शिक्षा दिए दिन र लिन पनि सजिलो हुने बताउनुभयो।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिएका ४९ दलमध्ये ५ वटा राजनीतिक दलले मात्र ३ प्रतिशत मत प्राप्त गरे।
ऐनअनुसार कम्तीमा ३ प्रतिशत मत समानुपातिकतर्फ ल्याउने र प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा १ सिट ल्याउने दलले मात्र राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाउने व्यवस्था थियो।
त्यसअनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले मात्र राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाएका थिए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले प्रत्यक्षतर्फ १÷१ सिट प्राप्त गरे पनि राष्ट्रिय मान्यता पाएनन्।
स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर छक्कबहादुर लामाले हुम्लाबाट निर्वाचन जित्नुभयो। राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता नपाए पनि ४ दल र १ स्वतन्त्रलाई संघीय संसद सचिवालयले अन्य दललाई जस्तै संसदीय दलको कार्यालय उपलब्ध गराएको छ।
‘संसदीय गतिविधि गर्नका लागि उहाँहरूलाई पनि कार्यालय उपलब्ध गराइएको हो’ –सचिवालयले भनेको छ। तत्कालीन एमालेले समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा बढी ३१ लाख ७३ हजार ४ सय ९४ मत पायो भने हाम्रो पार्टीले सबैभन्दा थोरै ४ सय २६ मत ल्यायो। एमाले र कांग्रेसबीच ४५ हजार १ सय ५ मतको मात्र अन्तर थियो।
२०७४ भाद्र २४ गते समानुपातिकतर्फ सबै प्रदेशमा राजनीतिक दलले प्रदेशसभातर्फ निर्वाचनमा भाग लिने भनेर निवेदन दर्ता गराएका थिए।
प्रदेश १ मा ८७, २ मा ८६, ३ मा ८६, ४ मा ८२, ५ मा ८४, ६ मा ८२ र ७ मा ८३ दलले पार्टी दर्ता गराएका थिए। तर असोज २९ गते उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्दा प्रदेशतर्फ १ नम्बरमा २७, २ मा २९, ३ मा ३१, ४ मा २०, ५ मा २७, ६ मा १८ र ७ नम्बर प्रदेशमा २० वटा राजनीतिक दलले भाग लिए।
प्रदेशसभातर्फ ३ हजार ४ सय ७४ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराए पनि ३ हजार २ सय ३८ को मात्र उम्मेदवारी सदर भएको थियो।
