काठमाडौं , कार्तिक १७, २०७५ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, मातहतका निकाय, शिक्षक, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै कार्यालयका कर्मचारीले सरकारको नीति तथा निर्णय विपरीतका भनाइहरू सामाजिक सञ्जालमा नराख्न निर्देशन दिएको छ।
फेसबुक, ट्वीटरलगायत सामाजिक सञ्जालको वालमा पोस्ट गर्ने, सामाजिक सेवामा आबद्ध व्यक्तिहरूको मानमर्दन हुने गरी टीकाटिप्पणी गर्ने, सरुवा बढुवालगायतका विषयमा विभाजित विभिन्न अभिव्यक्ति दिने, राजनीतिक पार्टीका नेताहरू, कार्यकारी प्रमुख, उच्च तहका पदाधिकारीको व्यङ्ग्यात्मक कार्टुन निर्माण गर्ने, शेयर गर्ने, राजनीतिक दल विशेषको समर्थन र विरोधमा विचार व्यक्त गर्नेलगायतका कुनै पनि काम गर्न निषेध गर्दै ‘सामाजिक सञ्जाल र मोबाइल फोन सञ्चालन तथा प्रयोगसम्बन्धी मार्ग निर्देशन २०७५’ जारी गरेको छ।
मन्त्रालय र मातहतमा कार्यरत सबै कर्मचारी र विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका शिक्षकले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिगत खाता खोल्दा प्रोफाइलमा ठीक र साँचो हुने गरी आफ्नो वास्तविक फोटो राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था मार्गनिर्देशिकामा उल्लेख छ।
मन्त्रीस्तरीय बैठकले जारी गरेको मार्गनिर्देशनमा कुनै सम्प्रदाय विशेषको पक्ष वा विपक्षमा विचार व्यक्त गर्ने, अरूले विचार गरेको वा शेयर गरेको नकारात्मक विषयको टिप्पणी र शेयर गर्ने, सम्मानित व्यक्तिको चरित्रको सम्बन्धमा अनावश्यक टिप्पणी गर्ने, राजनीतिक पार्टीको झन्डा फेसबुकको कभर फोटोमा राख्ने, चुनावको समयमा राजनीतिक पार्टीको झन्डा वा उम्मेदवारको फोटो शेयर गर्नेलगायतका कार्यहरू समाजिक सञ्जालमा नियमन गर्नु आवश्यक भएपछि मन्त्रालयले मार्गनिर्देशन ल्याएको जनाएको छ।
मन्त्रालयले जारी गरेको ६ बुँदे मार्गनिर्देशनमा शिक्षक, कर्मचारी तथा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकद्वारा हुने व्यक्तिगत प्रयोग र मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जालको पेजका लागि छुट्टै निर्देशन गरिएको छ।
कर्मचारीले कार्यालयको कार्यकक्ष र बैठक कक्षमा मोबाइल फोनलाई भाइब्रेसनमा राख्नुपर्ने, बैठकमा बस्दा वा कुनै समारोहमा रहँदा मोबाइल फोनलाई साइलेन्ट मोडमा राख्नुपर्ने, शिक्षकले कक्षाकोठामा वा शिक्षक सिकाइ क्रियाकलापमा नकारात्मक असर पर्ने गरी कक्षाभित्र मोबाइल फोन प्रयोग गर्न नपाइने, तर शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि मोबाइल फोनलाई साधनका रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ले उल्लेख छ।
त्यस्तै कार्यालयको खर्चमा भ्रमण गर्ने व्यक्तिले व्यक्तिगतरूपमा खिचेको धार्मिक स्थल, बाटो, ताल तलैया वा भ्रमण गरिएका स्थानको फोटो प्रयोगमा गर्न नपाइने, कुनै कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा मोबाइल प्रयोग गरी फोटो खिच्न नपाइने र खिचिएमा स्वीकृति नलिईकन सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गर्न नपाइने व्यवस्था उल्लेख छ।
मन्त्रालयले मार्गनिर्देशनको उल्लंघन गरेमा साइबर कानुनबमोजिम कारबाही हुने व्यवस्था गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी अनुगमन गर्न प्रत्येक कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल तथा नियमनसम्बन्धी शाखा र व्यक्तिलाई जिम्मा दिने व्यवस्था गरेको छ।
विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका क्याम्पसमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगको अनुगमन सम्बन्धित विश्वविद्यालयले गरी सोको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अभिलेख राख्ने काम विद्यालयको हकमा प्रधानाध्यापकले गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सामाजिक सञ्जालका आधिकारिक पेजहरू वा ह्यान्डलहरूमा सम्प्रेषण गरिने सूचना तथा सामग्रीहरू सम्बन्धित संस्थाका कर्मचारीको व्यक्तिगत छविलाई नभई संस्थाको सकारात्मक गतिविधिलाई प्रस्तुत गर्ने खालको हुनुपर्ने, पेजको प्रोफाइल फोटोमा व्यक्तिगत फोटो नराखी सम्बन्धित संस्थाको बोर्ड देखिने गरी फोटो वा कभर फोटो राख्नुपर्नेछ।
संस्थाको पूरा नाम राख्न नसकिएमा वेबसाइटमा उल्लेख नाम राख्ने र व्याख्या खण्डमा पूरा नाम र ठेगाना अंग्रेजी वा नेपाली भाषामा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
एउटै संस्थाका धेरै पेज भएमा एउटालाई मात्र आधिकारिक घोषणा गरी अरू बन्द गर्नुपर्नेछ। यस्ता पेज वा ह्यान्डलका बारेमा तालुक निकायमा लिखित विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था मार्गनिर्देशनमा छ। त्यस्तै मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गत तालुकदार निकायको नाममा खोलिने पेजहरू गभर्मेन्स अर्गनाइजेसन क्याटागोरीका रूपमा खोल्नुपर्नेछ। हाल सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता पेज वा ह्यान्डलहरू ७ दिनभित्र सरकारले तोकेको ढाँचामा रूपान्तरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था मार्गनिर्देशनमा छ।
कार्यालयको सामाजिक सञ्जालका पेजहरू ह्यान्डलहरूमा राखिने सामग्री कार्यालय प्रमुखबाट स्वीकृत गराई सूचना अधिकारी र प्रवक्तालाई एक÷एक प्रति उपलब्ध गराएर मात्र राखिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सामाजिक सञ्जालको सही प्रयोग नहुँदा त्यसको दुरुपयोगबाट राष्ट्रसेवक कर्मचारी र शिक्षकको आचरणमा समेत प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहेको भन्दै मन्त्रालयले उक्त निर्देशन जारी गरेको हो।
