पर्यटन , कार्तिक १७, २०७५ ।
नयाँ र स्थापित भएर पनि प्रवद्धन गर्नुपर्ने पर्यटकीय गन्तव्य तोक्दा सरकारले सुदूरपश्चिमलाई विभेद गरेको गुनासो आएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पर्यटन विकासका लागि छनौट गरेका एक सय वटा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका १० र स्थापित तर प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने पर्यटकीय गन्तव्यमा पनि १० वटा मात्रै परेका छन्।
तर सरकारी सुचीमा पर्यटकीय सम्भावना बोकेका महत्वपूर्ण गन्तव्य अटाउन नसकेपछि सुदूरपश्चिमप्रति विभेद भएको गुनासो बढेको हो।
कैलालीको चिसापानी कर्णाली, गोदावरी धाम, शिवपुरी धाम, जाखौर ताल, राजकाडा, खानीडाँडा, बेहडाबावा, कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा, लिङगा, बेतकोट ताल, डडेल्धुराको अजयमेरुकोट, घटाल क्षेत्र, पर्शुराम, बैतडीको निङग्लासैनी, दार्चुलाको उकु दरवार, तपोवन, ब्यास उपत्यका, कालापानी लगायतका धेरै क्षेत्रहरु पर्यटन मन्त्रालयको सुचमा अटाउन नसकेपछि विभेद भएको गुनासो बढेको हो।
खप्तड, बडिमालिका, रामारोशन जस्ता पर्यटकीय गन्तव्यलाई स्थापित पर्यटकीय क्षेत्रको सुचिमा राख्दा शुक्लाफाटालाई भने न स्थापितको सुचिमा राखिएको छ न नयाँ गन्तव्यको सुचिमा राखिएको छ।
पर्यटन व्यवसायी पर्मानन्द पाण्डेयले बार्षिक रुपमा ६, ७ हजार पर्यटक भित्रयाईरहेको शुक्लाफाटालाई कुनै पन सुचीमा नराख्नु गलत भएको बताए।
उनले पर्यटकीय गन्तव्य तोक्दा प्राथमिकरण नगरेको आरोप सुदूरपश्चिमको छ।
पर्यटकीय सम्भावना बोकेका महत्वपुर्ण पर्यटकीय क्षेत्रहरुलाई छुटाएर राजनीतिक भागभण्डाका आधारमा पर्यटकीय गन्तव्य निर्धारण गरेको आरोप पनि लाग्न थालेको छ।
कुम्भ मेला पछि धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा स्थापित भईरहेको गोदावरीलाई पनि नयाँ र पुरानो दुवै सुचिमा नराख्नुले पनि पर्यटकीय गन्तव्य तोक्दा राजनीतिक भागवण्डा भएको आरोपलाई बलियो बनाउँछ।
तर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले भने प्रदेश र स्थानीय सरकारको सुझाव अनुसार नै पर्यटकीय गन्तव्य तोकिएको बताए।
पर्यटकीय गन्तव्य छनोट गर्दा सय वर्ष पुराना पुरातात्विक सम्पदालाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिइएको दावी उनको छ।
यसैगरी, गन्तव्य छनोटमा ५ वर्ग किलोमिटर वा सोभन्दा बढी क्षेत्रफलमा फैलिएका तालतलैया वा पोखरी भएको ठाउँलाई समेत आधार मानिएको छ।
चर्चित पर्यटकीय गन्तव्य तर भौतिक पूर्वाधार र सेवासुविधाले पछाडि परेको ठाउँलाई पनि आधार मानिएको मन्त्रालयको दावी छ।
पर्यटकीय स्थलको भौतिक पूर्वाधार विकास र गुरुयोजना तयार भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको आधारमा पनि पर्यटकीय गन्तव्य छनोट गरिएको दावी मन्त्रालयको छ।
पर्यटन बोर्ड, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सुझाव लिएको दावी पनि मन्त्रालयको छ।
तर पर्यटन बोर्डका सदस्य कृष्ण वहादुर महराले भने सुदूरपश्चिममा पर्यटकीय गन्तव्य छनौट गर्दा अफुसंग कुनै छलफल नभएको बताए।
नयाँ र स्थापित पर्यटकीय क्षेत्रका लागि मन्त्रालयले ५०÷५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले तोकेकै पर्यटकीय क्षेत्रमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि लगानी गर्नुपर्ने छ।
तर पर्यटकीय गन्तव्य छनौट गर्दा भएको विभेदले महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यहरुलाई ओझेलमा पार्ने त होईन भन्ने आशंका बढेको छ।
राजनीतिक भागभण्डाको आधारमै पर्यटकीय गन्तव्य छनौट भएको भए विनियोजीत बजेटको सदुपयोग हुनेमा पनि आशंका बढेको छ।
तर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता उपाध्यायले भने क्रमागत रुपमा अन्य पर्यटकीय गन्तव्यको विकासका लागि पनि सरकारी योजना रहेको बताए।
कैलालीको घोडाघोडी ताल, टिकापुर सर्किट, भादागाउँ होम स्टेलाई स्थापित पर्यटकीय गन्तव्यमा राखिएको छ भने नयाँ बनाउन पर्नेमा बर्दगोरीया मन्दीर धामलाई राखिएको छ।
यस्तै कञ्चनपुरमा दोधारा चाँदनी स्थापित भम्केनी धाम र बन्दा ताल क्षेत्रलाई नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यमा राखिएको छ।
डडेल्धुरामा अमरगढी र उग्रतारालाई नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यमा राखिएको छ भने बैतडीमा त्रिपुरासुन्दरी स्थापितमा पर्दा शिद्धनाथ उदयदेव धार्मिक स्थल स्थापित हुन बाँकी पर्यटकीय क्षेत्रको सुचीमा अटाएको छ।
दार्चुलामा अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्र स्थापित पर्यटकीय गन्तव्यमा राखिएको छ भने मालिकार्जुन स्थापित हुन बाँकीको सुचीमा छ।
अछाममा रामारोशन स्थापितको सुचीमा परेको छ भने सुर्कोट मष्टादेवी मन्दीर स्थापित हुन बाँकी पर्यटकीय क्षेत्रमा राखिएको छ।
डोटीमा खप्तड र शैलेश्वरी स्थापित पर्यटकीय क्षेत्रको सुचिमा पर्दा बडिकेदार धार्मिक क्षेत्र नयाँ र विकास गरिनुपर्ने पर्यटकीय क्षेत्रको सुचीमा छ।
बझाङमा गोरखनाथ मन्दीर नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको सुचीमा परेको छ भने बाजुरामा बडिमालिका स्थापित र कोल्टी–बडिमालिका पदमार्ग विकास गरिनुपर्ने गन्तव्यमा परेको छ।
