भद्रपुर , कार्तिक २०, २०७५ ।
जग्गाधनीलाई कुनै सूचना नदिई स्थानीयको जमिन अतिक्रमण गरी सडक विस्तार गर्ने सरकारको निर्णयले नीजि सम्पत्तिमाथि सरकारले ठाडो हस्तक्षेप गरेको प्रति स्थानीय आन्दोलित बनेका छन् ।
झापाको भद्रपुर ५ स्थित बहुप्रतिक्षित मेची पुल जोड्ने पुरानो माछा हटियादेखि झापाचोकसम्मको सडक खण्डलाई हुलाकी राजमार्गसँग जोड्दा सो क्षेत्रमा पर्ने जमिनको मुआब्जा नदिने भएपछि त्यहाँका स्थानीय आन्दोलित बनेका हुन् ।
सडक विस्तारको नाममा स्थानीयलाई उठिबास लगाउँदै विस्थापित गर्न खोजिए सरकारविरुद्ध जस्तोसुकै कदम चाल्ने
चेतावनी पीडितहरुले दिएका छन् ।
मेची पुलदेखि पुरानो माछा हटिया, बसपार्क हुँदै झापाचोकसम्मको कालोपत्रे सडक विस्तारका लागि हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय काठमाण्डौंले टेण्डर आव्हान गरी ठेक्का स्वीकृत गरिसकेको छ ।
२०७५ असार २८ गते निर्देशनालयले १२सय९० मिटर सडक निर्माणसहितको विस्तारका लागि करिब साढे ५ करोडमा याक्थुम्हाङ् निर्माण सेवा पाँचथरसँग सम्झौता गरेको छ ।
जस अन्तर्गत हुलाकी राजमार्ग निर्देशानालयले मेची पुलदेखि पुरानो माछा हटियासम्मको २सय९० मिटरमा सडक खण्डमा पर्ने २२ घरपरिवारलाई भवन तथा जमिनको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ ।
थप एक किलोमिटर सडक विस्तार गर्दा सडक आसपासका स्थानीयबासी तथा भद्रपुर नगरपालिकासँग समन्वय नगरी निर्देशनालयले एक्कासी टेण्डर आव्हान गरी सडक विस्तार गर्न लागेपछि स्थानीयले मेची पुल सडक खण्ड मुआब्जा सम्बन्धी सडक विस्तार घर जग्गा पीडित संघर्ष समिति गठन गरेका छन् ।
हुलाकीले सडक विस्तार गर्दा दायाँ र बायाँ १५र१५ मिटर र थप ६र६ मिटर साइड ब्याकअप हुनुपर्छ भनी राजपत्रमै सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ ।
अहिले बन्न लागेको सडक साढे ७ मिटरको निर्माण हुदाँ नगरपालिकाले त्यसक्षेत्रका स्थानीयको घर नक्सा पास गराउँदा सडकदेखि २१ मिटर छाडेर मात्र पास गराउने भएपछि स्थानीय थप मारमा पर्ने भएका छन् ।
सरकारले सडक विस्तारको नाममा स्थानीयलाई उठिबाससहित सुकुम्बासी बनाउन खोजेपछि आन्दोलित बनेको सङ्घर्ष समितिका संयोजक इन्द्रकान्त झाले बताए ।
सडक खण्डमा पर्ने ५० घरपरिवारलाई मुआब्जा उपलब्ध गराई सडक विस्तार गराउन स्थानीयको माग रहेको उनले बताए ।
