हेटौंडा , कार्तिक २०, २०७५ ।
द्यालय समयमा विद्यार्थी कुनै कारण बिरामी हुँदा अध्ययनमा समस्या उत्पन्न हुन्छ। विद्यार्थीलाई उपचारका लागि अस्पताल लैजान शिक्षक÷अभिभावक बाध्य हुन्छन्।हेटौंडा
त्यति बेला शिक्षकको पढाउने काममा बाधा पर्ने, अभिभावकको समय र गरिरहेको काम दुवैमा हानि पुग्ने र विद्यार्थीको सिक्ने समयको क्षति भएर सिकाइमा पछाडि पर्ने कारणलाई समस्याका रूपमा बुझेर स्वस्थ्य रहन गरिने समग्र बानीमा परिवर्तन गराउन विद्यालयमा नर्सको आवश्यकताठानिएको छ।
यही तथ्यलाई मनन गरेर प्रदेश–३ सरकारले ल्याएको सरकारी विद्यालयमा पहिलोपटक नर्स सेवाका नीति लागू भएपछि स्कुले बालबालिका लाभान्वित हुनेछन्। विद्यालयमा नर्सले दैनिक विद्यार्थीको स्वास्थ्य हेरचाहसँगै उनीहरूलाई स्वस्थ्य रहने तरिकाबारे जानकारी गराउनेछन्।
देशमा पछिल्लो समय नसर्ने रोगको संक्रमण बढिरहेकाले सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशका शहरी र ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा नर्सको व्यवस्था गर्न लागेको हो।
यसका लागि प्रदेश–३ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले पहिलो चरणमा ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा १३ जिल्लाका २० विद्यालयमा नर्स छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको छ। पहिलो चरणमा विद्यालयमा नर्स छनोटका लागि सूचना प्रकाशित गरी काम अघि बढाइएको हो।
चालू आर्थिक वर्षमा छनोट भएका विद्यालयमा सिन्धुपाल्चोक चौतारास्थित कृष्णरत्न मावि, भीमटारस्थित भीमेश्वर मावि, सिन्धुलीस्थित जनज्योति मावि फोस्रेटार, रसुवास्थित कालिका हिमालयन मावि कालिकास्थान, रामेछापस्थित मन्थली मावि मन्थली, नुवाकोटस्थित विन्दुकेशर मावि, तुक्सार (मेघान) र त्रिभुवन मावि त्रिशूली छन्।
मकवानपुरको महेन्द्र मावि बकैया, आधुनिक मावि हेटांैडा, ललितपुरको आदर्शसोल मावि, त्रिपद्म विद्याश्रम मावि, पार्वती मावि ढुंगखर्क काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाडौंस्थित जनसेवा मावि, पद्मकन्या मावि, दोलखास्थित हनुमन्तेश्वर मावि, चितवनस्थित नारायणी मावि भरतपुर, दुर्गाशेषकान्त अधिकारी मावि भरतपुर, धादिङस्थित नीलकण्ठ मावि धादिङबेंसी, बेनिघाट मावि र बागिश्वरी मावि भक्तपुर छनोट भएका मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदेश–३ मा १ हजार ३ सय ४१ सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय छन्।
विद्यालयमा स्वास्थ्य उपचारका लागि चाहिने सम्पूर्ण उपकरण स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपलब्ध हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
यसका लागि स्वास्थ्य उपचार पहुँच कम भएका छात्रा र विपन्न विद्यार्थी बढी भएको विद्यालय छनोट गरिएको छ।
मन्त्रालयले विद्यालय नर्स कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चालू आर्थिक वर्षमा १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
कार्यक्रमको प्रभावकारिता हेरेर विद्यालय थप्दै जाने योजना मन्त्रालयको छ।
मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट नर्सिङ विषयमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेकाले मन्त्रालयमा नर्सका लागि निवेदन दिन सक्नेछन्।
पहिलो चरणको छनोट प्रक्रियापछि दोस्रो चरणको प्रक्रिया
अघि बढाइनेछ।
यो कार्यक्रम स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा शुरू गर्न लागिएको हो।
अर्को वर्षदेखि स्थानीय तहमा नै बजेट पठाएर स्थानीय तहमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना मन्त्रालयको छ।
प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले प्रदेशका सबै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यक्रम पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो।
विद्यालयमा हुने बालबालिकाको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जाँचबुझ, स्वस्थ्य रहन गरिने कार्यबारे जानकारी दिने, व्यावहारिक प्रयोगबारे सिकाउने, विद्यालयमा जंकफुड प्रयोग निषेध गर्ने, घर तथा विद्यालयमा कसरी स्वस्थ्य खानेकुरा बनाइन्छ भन्नेबारे जानकारी गराउने जस्ता काम विद्यालयमा कार्यरत नर्सको हुनेछ।
प्राथमिक उपचारले ठीक नभएपछि नर्सले बिरामी विद्यार्थीलाई अस्पताल पठाउनेछन्।
महिलाको प्रजनन अवस्था र समयअनुसार शारीरिक अवस्थामा आउने परिवर्तनका विषयमा समेत नर्सले विद्यालयमा सहजीकरण गर्नेछन्।
नर्सले प्रत्येक विद्यार्थीको स्वास्थ्यबारे दैनिक जानकारी लिनेछन्। उनीहरूलाई आफूसँगै घर–परिवारलाई स्वस्थ्य रहने तरिका सिकाउनेछन्।
सामान्य लापरबाहीका कारण स्वास्थ्यमा पैदा हुने रोगहरू उपचार गर्दा लाग्ने खर्च कटौती भएर अभिभावकले राहत महसुस गर्न पाउनेछन्।
आर्थिक व्ययभारलाई विचार गर्दा यी सबै कामका लागि विद्यालयका एक शिक्षकलाई तालिम तथा थप प्रोत्साहनभत्ता व्यवस्था मिलाएर पनि गराउन सकिने थियो। तर, यसतर्फ मन्त्रालयको ध्यान पुगेन वा पुगेर पनि यस प्रक्रिया उपयुक्त ठानिएन। यद्यपि, प्रदेश सरकारले चालेको कदम स्वागतयोग्य महसुस गरिएको छ। विद्यालयबाट विद्यार्थीले आफ्नो स्वास्थ्यप्रति ख्याल राख्ने बानी विकास गर्न सके स्वस्थ्य नागरिक उत्पादन हुने मन्त्री दुलालले बताउनुभयो।
देशभरका विद्यालयले सामान्य प्राथमिक उपचारबाहेक स्वास्थ्यका अन्य सेवा दिन सकेका छैनन्। प्रदेश–३ सरकारले पहिलोपटक यस्तो व्यवस्था गरेको हो। यो कार्यविधि पास भएसँगै अब हरेक विद्यालयमा नर्स राख्नुपर्ने भएको छ। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेस गरेको प्रस्ताव प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो।
सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा मात्र नभएर निजी विद्यालयमा समेत नर्स राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साना बालबालिका अधिकांश समय विद्यालयमा बस्नुपर्ने भएपछि उनीहरूको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै नर्स अनिवार्य राख्नुपर्ने नीति अघि सारिएको हो।
यतिमात्र होइन, प्रदेश सरकारले ३०–५५ वर्षका सबै जनताको स्वास्थ्य जाँच गर्ने मन्त्री दुलालले बताउनुभयो। विपन्नलाई निःशुल्क र आर्थिक अवस्था सुदृढ भएकालाई केही शुल्क लिएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्री दुलालले जानकारी दिनुभयो।
सबै रोगबारे समयमै जानकारी पाए उपचार सम्भव रहेकाले कार्यक्रम प्रभावकारी हुने उहाँको विश्वास छ। पहिलो चरणमा गाउँ र नगरका गरी ५÷५ हजार जनताको स्वास्थ्य अवस्था परीक्षण गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ।
