काठमाडौं , मंसिर २, २०७५ ।
विश्वविद्यालयले संघीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयले मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रदेश सरकारको सम्बन्धीत समितिमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भएको हो ।
शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको संघिय शिक्षा ऐनको प्रस्तावमा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको पूर्ण वा अधिकांश अनुदानबमोजिम सञ्चालन भएको केन्द्रीयस्तरको विश्वविद्यालय भए संघीय शिक्षा मन्त्री र प्रदेश स्तरको विश्वविद्यालय भए मुख्यमन्त्रीमार्फत क्रमशः प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सरकारको सम्बन्धित समितिमा प्रत्येक वर्षको वैशाखभित्र वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
हाल मुलुकमा ११ वटा विश्वविद्यालय संचालित छन् ।
तीमध्ये १० विश्वविद्यालयले पठनपाठन शुरु गरेको पाइएको छ । सरकारले कुन विश्वविद्यालयलाई संघिय र कुनलाई प्रादेशिक सरकारअन्तर्गत राख्ने भन्ने निर्णय गरेको छैन ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले मध्यपश्चिम, सूदुरपश्चिम, पोखरा, पूर्वाञ्चल, कृषी तथा वन, राजर्शी जनक लगायत केही विश्वविद्यालयलाई प्रादेशिक विश्वविद्यालय बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
अब सबै विश्वविद्यालयले संघको मातहतमा भए संघिय सरकार र प्रदेशमा संचालित भए प्रदेश सरकारमार्फत प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भएको छ ।
त्रिवि, नेपाल संस्कृत,लुम्बिनी बौद्ध , खुला लगायत केही विश्वविद्यालयलाई संघमार्फत राख्ने गृहकार्य गरिएको छ ।
ती विश्वविद्यालयले भौतिक, वित्तिय तथा मानव स्रोतको विवरण, सरकार वा प्रदेश सरकारमार्फत प्राप्त भएको वार्षिक अनुदान, अध्ययनरत विद्यार्थी संख्या, सम्बन्धित विश्वविद्यालयबाट अघिल्लो शैक्षिक वर्षमा उत्तीर्ण भएका उपाधि प्राप्त व्यक्तिको संख्या र त्यसवर्ष विनियोजन भएको रकमको अनुपातमा प्रत्येक विद्यार्थीवापतको लागत रकम, सम्बन्धित विश्वविद्यालयमा गर्नुपर्ने सुधार लगायतका विषयवस्तु समेटेर हरेक वर्ष प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ ।
यसैगरी कानूनबमोजिम स्थापना भएको विश्वविद्यालयले कुनै विश्वविद्यालय बाहेकको शिक्षण संस्थालाई पठनपाठन गराउन सम्बन्धन प्रदान गर्न सक्नेछ ।
तर मानित विश्वविद्यालय वा सम्बन्धित प्राज्ञिक विभाग नभएको विश्वविद्यालयले त्यस्तो विषयमा पठनपाठन गराउन सम्बन्धन प्रदान गर्न नसक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
सम्बन्धन प्राप्त गरेका शिक्षण संस्थाले सम्बन्धन प्रदान गर्ने विश्वविद्यालयको पाठयक्रम, शिक्षण विधि तथा शर्तबमोजिम पठनपाठन गराउनुपर्ने, सम्बन्धन प्रदान गर्दा केन्द्रिय स्तरको विश्वविद्यालय भए जुनसुकै प्रदेशमा रहेको र प्रदेश स्तरको विश्वविद्यालय भए सम्बन्धित प्रदेशमा रहेको शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन प्रदान गर्नु र सम्बन्धन प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाले शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्ने र परीक्षा लिने काम गर्नुपर्ने विषय ऐनको मस्यौदामा समेटिएको छ ।
विश्वविद्यालयले मनपरी रुपमा संबन्धन दिने र सम्बन्धन दिएका आफ्ना कलेजहरुको अनुगमनसमेत गर्न नसकेको गुनासो बढ्न थालेपछि सरकारले ऐन ल्याएरै विश्वविद्यालयलाई अंकुश लगाउन थालेको हो ।
ऐन लागू भएपछि अब सबै विश्वविद्यालयले संघ वा प्रदेश मुख्यमन्त्रीसमक्ष वार्षिक कार्य प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न लागेको बुझिएको छ ।
