20.7 C
Mahendranagar
रेडियो नेपाल लाइभ
Saturday, November 9, 2024
spot_img

समायोजनका कर्मचारी फिर्ता पठाइए

काठमाडौं,चैत २६ गते ।
समायोजन भई स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता भएका छन् ।

विभिन्न स्थानीय तहले आवश्यक कर्मचारी रहेकाले मन्त्रालयबाट खटाइएका बिना दरबन्दीका कर्मचारीहरूलाई हाजिर गराउन नसकिने कारण देखाई हाजिरै नगरी फकाईदिएका हुन् ।

काठमाडौं महानगरले त समायोजन भएर आएका कर्मचारी राख्न नसक्ने भन्दै फिर्ता गरेको पत्र नै पठाएको थियो ।

काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, मध्यपुर थिमी र भक्तपुर नगरपालिकामा समायोजन गरी पठाएका ३० जनाभन्दा बढी कर्मचारीलाई हाजिर नगराई फिर्ता पठाइएको उक्त मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले समायोजन गरी पठाएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहले हाजिर नगराएपछि अन्य कर्मचारी पनि समायोजन भएका कार्यालयमा जान आनाकानी गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्री लालबाबु पण्डितको संयोजकत्वमा रहेको कर्मचारी समायोजन निर्देशक समितिमा हाजिर नगराई फिर्ता पठाएका कर्मचारीको छुट्टै फाइल खडा गरी पेश गर्ने तयारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

हाजिर नगराउने कर्मचारीमा कार्यालय सहयोगीदेखि शाखा अधिकृतसम्म छन् । सरकारले चैत दोस्रो साता तीन तहमा गरी ९८ हजार ५ सय ६८ जना कर्मचारी समायोजन गरेको थियो ।

सरकारले स्थानीय तहको ६६ हजार ९ सय ८ दरबन्दीमध्ये निजामती र साविक स्थानीय तहका गरी ४३ हजार १ सय ४० कर्मचारी समायोजन गरेको थियो ।

गुनासोबारे अध्ययन सुरु 
यसैबीच मन्त्रालयले कर्मचारीले समायोजन संशोधन गर्न माग गर्दै परेका करिब १० हजार ४ सय जनाले गुनासोबारे अध्ययन शुरु गरेको छ ।

समायोजन संशोधनका लागि कर्मचारीलाई निवेदन दर्ता गराउन चैत्र २० गतेसम्म समयसीमा तोकिएको थियो । ती गुनासाबारे अध्ययन सुरु गरेको सहसचिव रुपनारायण भट्टराईले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयले आएका गुनासालाई सेवा समूह हेरेर विभिन्न ११ कार्यदल गठन गरेर अध्ययन गरिरहेको छ । कार्यदलले अध्ययन गरेर गुनासोलाई सम्बोधन गर्न सिफारिश गर्ने बताइएको छ ।

गुनासो व्यवस्थापन समितिका संयोजक भट्टराईले आएका गुनासालाई कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५ अनुसार सम्बोधन गरिने जानकारी दिनुभयो ।

कार्यदलले सुनुवाइ समितिमा सिफारिस गर्ने छ ।

सो समितिले ऐनअनुसार भए,नभएको हेर्नेछ ।

सुनुवाइ समितिले कानूनबमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीलाई संशोधन आवश्यक भए सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितको संयोजकत्वमा गठित समायोजन निर्देशन समितिलाई सिफारिश गर्नेछ ।

Related Articles

सामाजिक सञ्जाल

9,653प्रशंसकजस्तै
43अनुयायीहरूलाईपालन
69अनुयायीहरूलाईपालन
0सब्स्क्राइबरसब्स्क्राइब
- Advertisement -spot_img

ताजा समाचार

Discover more from Sudur News

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading