काठमाडौँ, वैशाख १६ गते ।
बजेट अधिवेशन भनेर चिनिने संघीय संसदको चौँथो अधिवेशन आजबाट सुरु हुने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका दुबै बैठक आज ४ बजे बस्ने छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बैशाख ८ गते संघीय संसद सचिवालयलाई बैठक आव्हानसम्बन्धी पत्र पठाउनुभएको थियो ।
संसद बैठकको आव्हान र अन्त्य राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठकको सुरुमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त बैठक आव्हानसम्बन्धीको पत्र पढेर सुनाइन्छ ।
त्यसपछि दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा नेताहरुले शुभकामना मन्तव्य दिने प्रचलन छ ।
आजको बैठकपछि अर्को बैठक शुक्रबारमात्र बोलाउने संसद सचिवालयको तयारी छ ।
गतवर्षको तुलनामा यो अधिवेशन १ साताअघि नै बोलाइएको छ । गतवर्ष बैशाख २३ गतेबाट मात्र बजेट अधिवेशन सुरु भएको थियो ।
यो अधिवेशनको सुरुमा प्रि–वजेट छलफल नहुने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २० गते (शुक्रबार) नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।
यसअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुअघि नै प्रि–वजेट छलफल हुने र त्यसमा आएका सुझावलाई सरकारले समावेश गर्ने गरेको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारका योजना र कस्तो वजेट आउँछ भन्ने अनुमान लाउन सजिलो हुनेछ ।
जेष्ठ १५ गते सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेट सार्वजनिक गर्नेछ ।
बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि मन्त्रालयगत वजेटका बारेमा बिनियोजन विधेयकमाथि छलफल हुनेछ ।
२०७४ फागुन २१ गते सुरु पहिलो अधिवेशन चैत्र २० गतेसम्म र २०७५ बैशाख २३ गतेबाट सुरु दोस्रो अधिवेशन असोज ११ गतेसम्म चलेको थियो । पौष ११ गतेबाट सुरु भएको तेस्रो अधिवेशन चैत्र १० गते राती १२ बजेबाट अन्त्य भएको थियो ।
अहिलेसम्म दुवै सभाको अधिवेशन एकैदिन सुरु भएर एकै दिन अन्त्य हुँदै आएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको विधेयक शाखाकी उपसचिव सिर्जना बरालले २ वटा विधेयक दर्ता भएको बताउनुभयो ।
बरालले प्रमाण ऐन, २०३१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो । प्रतिनिधिसभामा पनि २ वटा विधेयक नै दर्ता भएका छन् ।
यहाँ दर्ता भएका विधेयकहरुमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक , २०७५ रहेका छन् ।
संघीय संसदको बैठक बस्ने तयारी भएपछि विधेयकहरु दर्ता हुन थालेका हुन् ।
नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलकै क्रममा छ ।
समितिमा विधेयकमाथि छलफल हुँदै गरेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयले नागरिकतासम्बन्धी अलग्गै परिपत्र गरेपछि विभिन्न प्रश्न उब्जिएका थिए ।
तर पछि गृह मन्त्रालयले आफ्नो परिपत्र पनि कार्यान्वयन नगर्न अनुरोध गर्दै फेरि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो ।
नागरिकता विधेयक अघिल्लै अधिवेशनमा दर्ता भएको थियो । संसदको तेस्रो बैठकमा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधिसभामा प्रक्रियामा रहेका ४ वटा विधेयक अन्तर्गत प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड) विधेयक, २०७५, विज्ञापन नियमन गर्ने विधेयक, २०७५, ज्येष्ठ नागरिक (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ र खेलकुद विधेयक, २०७५ रहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएको राहदानी विधेयक, २०७५ राष्ट्रियसभामा नै रहेको छ ।
पटकपटक राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल गरिए पनि प्रतिनिधिसभामा पठाइएको छैन ।
प्रतिनिधिसभाले राहदानी विधेयक २०७५ फागुन २९ गते नै पारित गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभाले राहदानी विधेयक आफ्नो सभामा पारित हुनुअघि नै असोज ११ गते राष्ट्रियसभामा पठाएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाका कार्य व्यवस्था महाशाखाका सहसचिव बंशीराज पौडेलले ६० दिनभित्र राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित नआएमा प्रतिनिधिसभामा उपस्थित सांसद् संख्याको ५१ प्रतिशतले पारित गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो ।
तर राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले यति नै समयभित्र सन्देशसहित पठाउनुपर्छ भन्ने वाध्यकारी व्यवस्था छैन ।
प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका नागरिकता सम्बन्धी विधेयक, २०७५’, पारमाणिक विधेयक, २०७५’, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विधेयक, २०७५’ लोकसेवा आयोग विधेयक, २०७५’, संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०७५’, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक, २०७५’, प्रहरी समायोजन विधेयक, २०७५’ लगायतका १ दर्जनभन्दा बढी विधेयक समितिमै रहिरहेको प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखाको तथ्यांकले देखाएको छ ।
