काठमाडौं , जेठ ११ गते ।
बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरूलाई मर्जरमा लैजान विभिन्न सुविधा दिने तयारी गरेको समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागार्इंले बताउनुभएको छ। मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीलाई विभिन्न खालका छुट र प्रोत्साहन दिनका निम्ति निर्देशिकामा नै स्पष्ट व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ छ।
बीमा कम्पनीहरुलाई स्वस्फूर्त रुपमा मर्जरमा जानका लागि समितिले निर्देशिकमा नै विभिन्न किसिमका छुटको व्यवस्था गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। आगामी बजेटमा अन्य करको छुटमा समेत सरकारसँग माग गरेको उहाँले बताउनुभयो।
काठमाडौं आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष चापागाईले मुलुकको आवश्यकता अनुसार नियमनकारी निकायले कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण र मर्जरमा जाने निर्देशन दिन सक्ने बताउँनुभयो।‘ हामीले नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएर राम्रै निर्णय गरेका रहेछौं। जसका कारण आज बीमाको पहुँच १८ प्रतिशत पुगेको छ भने कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३ प्रतिशत योगदान पुगेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीका अध्यक्ष मनोहरदास मोलले भने बीमा कम्पनीहरु जबरजस्ती मर्जरमा जान तयार नभएका बताउनुभयो। बीमा समितिले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नै नगरी निर्देशिका जारी गरेको भन्दै कम्पनीहरु जबरजस्ती मर्जरमा जान समितिले बाध्य पार्न नहुने बताउनुभयो।
बीमा कम्पनीहरुलाई स्वस्फूर्त रुपमा मर्जरमा जानका लागि बीमा समितिले निर्देशिकमा नै विभिन्न छुटको व्यवस्था गरेको छ। आगामी बजेटमा कर छुटलगायतका सुविधा दिन पनि सरकारसँग माग गरेका छौं।
चिरञ्जीवी चापागार्इं
अध्यक्ष, बीमा समिति
त्यस्तै पूर्वसचिव विमल वाग्लेले नयाँ कम्पनीहरुलाई केही समयमा व्यवसाय गर्न दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। अहिले नै कम्पनीहरुलाई मर्जरमा जा भन्नु उपयुक्त नहुने उहाँको धारणा थियो। कार्यक्रममा बीमा विज्ञ डा.रवीन्द्र घिमिरेले भने नीजि बीमा कम्पनीहरुलाई मर्जरका लागि जबरजस्ती गर्न नसकिने बताउनुभयो। सरकारलाई कम्पनीलाई मर्जरमा जान सजिलो भए पनि निजी कम्पनीका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँले बताउनुभयो। यद्यपि, मर्जरमा जाँदा बीमा कम्पनीलाई कुनै पनि घाटा नहुने उहाँले बताउनुभयो।
कार्यक्रममा ग्लोबल एसिस्टेन्स नेपालका प्रबन्ध निर्देशक पुष्पदास श्रेष्ठले नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गरेको एक वर्ष पूरा नहुँदै मर्जर निर्देशिका ल्याउनु आफंैमा अनौठो भएको बताउनुभयो। समितिले एकैपटक धेरै कम्पनीलाई लाइसेन्स दिँदा बजारमा विकृति फैलिएको बताउनुभयो।
यसैबीच असार मसान्तभित्र बीमा कम्पनीहरुले चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई मर्जरमा लैजानका लागि पुँजी वृद्धिको योजना ल्याएको हो। असारभित्र जीवन बीमा कम्पनीले २ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीले १ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्ने छ। चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नका निम्ति बीमा कम्पनीले हकप्रद शेयर वितरण गर्ने तयारीमा रहेको स्रोतको भनाइ छ।
बीमा कम्पनीहरुको पहिलो विकल्प हकप्रद शेयर वितरण गरेर पुँजी वृद्धि गर्ने रहेको छ। बीमा समितिले चुक्ता पुँजी नपुगेका बीमा कम्पनीलाई नगद लाभांश वितरण गर्न रोक लगाएपछि अहिले बीमा कम्पनीहरुलाई पुँजी वृद्धि गर्न दबाब भएको छ। बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई यो वर्षदेखि नेपाल फाइनान्सियल रिर्पोटिङ स्टान्डर्ड (एनएफआरएस) प्रणालीअनुसारको वित्तीय विवरण तयार गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको बीमा कम्पनीहरुरू नाफा घटेको छ।
बीमा कम्पनीहरुको नाफा घटेका कारण बोनस शेयर दिन अधिकांश कम्पनीलाई गाह्रो छ। जसका कारण हकप्रदलाई बढी जोड दिइरहेको स्रोतको भनाइ छ। मर्जरमा जानुभन्दा हकप्रद शेयर दिएर चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने लक्ष्यमा बीमा कम्पनीहरु रहेपछि बीमा समितिको बीमा कम्पनीको संख्या घटना तयारी तत्कालका लागि सम्भव नहुने देखिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी चार दोब्बरसम्म वृद्धि गरेको थियो। तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि हकप्रदलाई प्राथमिकता दिएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थको संख्या लक्ष्यअनुरुप घट्न सकेन।
बीमा समितिले लामो समयसम्म रोकिएको बीमा कम्पनीको लाइसेन्स खुलाएलगत्तै पुँजी वृद्धिको योजना अगाडि सारेको छ। समितिले यसअघि गत पुस मसान्तभित्र चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यो अवधिमा चुक्ता पुँजी नपुर्याएका बीमा कम्पनीलाई पुनः गत वर्षको वार्षिक साधारणसभासम्म चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिएको छ।
