नाम उल्लेख नै नगरी संख्या तोकेर सहायता सरकारले आर्थिक सहायता वितरण गर्दा नाम उल्लेख नै नगरी संख्या तोकेर उनीहरूको नाममा सहायता दिने घोषणा गरेको देखिएको छ । स्पष्ट पहिचान नखुलेका कार्यालयका नाममा समेत करोडौँको बजेट दिइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पुसको विवरणमा ‘मन्त्रिपरिषद्को मंसिर २५ को निर्णयबाट अक्षयकुमार राना, लक्ष्मीपुर–३ कञ्चनपुरसमेतलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने’ भनेर एकैपटक आठ करोड ५३ लाख दिने निर्णय भएको छ ।
यस्तै, सरकारले कात्तिकमा निकासा दिने गरी ८७८ जनालाई आठ करोड ६२ लाख र थप ३१० जनालाई चार करोड ५७ लाख ५० हजार रुपैयाँ वितरण गरेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । असोजमा ९१ जनालाई आर्थिक सहायताका नाममा दुई करोड ५८ लाख रुपैयाँ बाँडिएको छ ।
विपन्न नागरिकका नाममा आर्थिक सहायता लिनेमा न्यायाधीशदेखि पूर्वराष्ट्रपतिसम्म राज्यकोषबाट विपन्न नागरिकका नाममा आर्थिक सहायता लिनेमा पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाटदेखि बहालवाला न्यायाधीशसमेत छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीलाई सरकारले औषधि उपचार खर्चको नाममा पाँच लाख ७५ हजार ८८१ रुपैयाँ दिएको छ ।
पूर्वसभामुख रानाभाटलाई सात लाख उपलब्ध गराएकोे छ । पूर्वराष्ट्रपति यादवलाई अमेरिकामा उपचारका क्रममा जाँदा लागेको खर्चका रूपमा ५० लाख ९७ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ ।
कुन महिना कति बाँडियो ? साउन : चार करोड २३ लाख ६४ हजार भदौ : पाँच करोड ४६ लाख ८६ हजार असोज : पाँच करोड ३१ लाख ४३ हजार कात्तिक : १३ करोड ४४ लाख ५० हजार मंसिर : एक करोड ३१ लाख तीन हजार पुस : आठ करोड ७० लाख
रमाइलोका लागि पनि विदेश भ्रमण :पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री
विदेश भ्रमणमै सकियो १२ करोड ७५ लाख पछिल्लो ६ महिनामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवलगायतको विदेश भ्रमणमा राज्यकोषको १२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ सकिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको युएई र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणको खर्च पनि यसैमा जोडिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा भएको खर्च यसमा जोडिएको छैन ।
मन्त्री, सचिव र अन्य कर्मचारीको रोजाइ अमेरिका र दक्षिण कोरिया देखिएको छ । त्यसपछि अस्ट्रेलिया, क्यानडा, स्विट्जरल्यान्ड, जर्मनी, अर्जेन्टिना, श्रीलंका, फिलिपिन्सलगायत देशमा मन्त्री र कर्मचारीहरू पुगेका छन् ।
एक सचिवका अनुसार विदेशमा मन्त्री र सचिव सहभागी हुन गएका कार्यक्रममध्ये अधिकांश अधिकृत र उपसचिव तहका कर्मचारीले प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यक्रम थिए । मन्त्रिपरिषद्बाटै प्रस्ताव स्वीकृत गराएर उनीहरू विदेश भ्रमणमा गएको देखिएको छ ।
अन्य शीर्षकमा थप तेब्बर विदेश भ्रमणका नाममा १२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी अर्थ मन्त्रालयले निकासा गरेको बजेट मात्र हो । यसबाहेक कर्मचारी र मन्त्रीले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट छुट्याएको बजेटबाट गरेको विदेश भ्रमणको खर्च धेरै रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
एक सचिवका अनुसार यो वर्ष विदेश भ्रमणका नाममा करिब २५ करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । गत आवमा कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा राज्यकोषबाट एक अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले आव ०७४/७५ मा कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्ने बताए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन । ६ महिनामा विदेश भ्रमणमा १२ करोड ७५ लाख खर्च गरिसकेको छ । यस्तै, विभिन्न मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका कार्यालयले २५ करोडभन्दा बढी खर्च गरिसकेका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले मात्र पछिल्लो एक महिनामा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका नाममा दुई करोडभन्दा बढी खर्च गरेको छ ।
रमाइलोका लागि विदेश भ्रमण पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री पछिल्लो समय राज्यको हितमा भन्दा रमाइलोका लागि विदेश भ्रमण गर्ने गरेको बताउँछन् । उनले यस्ता भ्रमणबाट कुनै व्यक्तिले फाइदा लिन सक्ने, तर राज्यलाई सधैँ घाटा लाग्ने बताए । ‘त्यस्ता भ्रमण कुनै तयारीविनै हुन्छन्, त्यहाँबाट केही सिक्ने, हाम्रो अनुभव आदान प्रदान गर्ने हुँदैन,’ क्षेत्रीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हाम्रा कर्मचारीहरूले विदेशी समकक्षीसँग अनुभव आदानप्रदानमा ध्यान दिएको देखिएको छैन ।’
पुस महिनाको विदेश भ्रमण
आर्थिक सहायता
मंसिर महिना विदेश भ्रमण ० राष्ट्रिय सूचना आयोगका पदाधिकारी १९–२१ सेप्टेम्बर बेलायत भ्रमण खर्च : पाँच लाख २९ हजार ७६१ ० विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका दुई प्रतिनिधिको अस्ट्रेलिया भ्रमण खर्च : ६ लाख २९ हजार ३४० रुपैयाँ ० प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रतिनिधिमण्डलको अस्ट्रेलिया भ्रमण खर्च : १५ लाख ६२ हजार ९७० रुपैयाँ ० सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतको दक्षिण कोरिया भ्रमण खर्च : १२ लाख २४ हजार चार सय ० अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूको विभिन्न देशको भ्रमण खर्च : १९ लाख आठ हजार ० स्थानीय विकास राज्यमन्त्रीको फिलिपिन्स भ्रमण खर्च : तीन लाख ८० हजार ३७५ रुपैयाँ ० सञ्चार राज्यमन्त्रीको नेतृत्वमा दक्षिण कोरिया भ्रमण खर्च : १२ लाख २४ हजार ४७७ रुपैयाँ ० अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न पदाधिकारीको विभिन्न समयको विदेश भ्रमण खर्च : ३७ लाख नौ हजार रुपैयाँ ० श्रम तथा रोजगारमन्त्रीको खाडी देशहरूको भ्रमण खर्च : सात लाख २४ हजार ९४० रुपैयाँ भ्रमण खर्च जम्मा : ७७ लाख ९२ हजार
आर्थिक सहायता मंसिर महिनामा वितरण भएको आर्थिक सहायता : एक करोड ३१ लाख तीन हजार ४०४ रुपैयाँ
कात्तिक महिना विदेश भ्रमणहरू
असोज महिनाको वैदेशिक भ्रमणतर्फ
आर्थिक सहायता
केही निर्णयहरू
भदौ महिना वैदेशिक भ्रमण छैन
आर्थिक सहायता
साउन महिनाको आर्थिक सहायता
केही निर्णयहरू :
प्रतिक्रिया दिनुहोस