शनिबार, २३ फागुन २०८२
शनिबार, २३ फागुन २०८२
प्रदेश नम्वर ७ को सरकारले आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न प्रदेश संसदमा पेस गरेको विधेयकमा आर्थिक अनियमितता हुन् गएमा पहिलो पटक ५ सय र त्यसपछि पटक्कै पिच्छे एक एकहजार जरिवाना गर्ने कुराको संसदमै आलोचना भएको छ ।
जस्तो सुकै गल्ती जति पटक गरेपनि पटकै पिच्छे जम्मा एक हजार रुपैयाको जरिवानाले कानुनको उपहास गर्ने भन्दैप्रदेश सभा सदस्यहरुले नै त्यसको विरोध गरेका हुन्।.आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले संसदमा पेस गरेको सो विधेयकमा पहिलो पटक पाँच सय र त्यसपछि पटकै पिच्छे जम्मा १ हजार जरिवाना हुने कुरा उल्लेख छ । यसले दण्डहीनता कायम गराउने भएकोले अनियमितता गर्नेलाई कडा खालको कानून बनाउन माग गरिएको छ ।
प्रदेश सभामा पेस भएको प्रदेश ७ सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न वनेको विद्येयकको दफा ४२ को उपदफा ४ , ५ र ६ मा लेखा सम्वन्धी काममा अनियमितता भएको देखिन आएमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले जिम्मेवार व्यक्तीलाई पहिलो पटक पाँच सय रुपैया र त्यसपछि पनि दोहोरिन आएमा पटकै पिच्छे एक हजार रुपैया जरिवाना गरिने कुरा उल्लेख छ । तर जस्तो सुकै अनियमितता गरेमापनि पाँच सय रुपैया र एक हजार रुपैया मात्रै जरिवानाहुने कुराले दण्डहिनतालाई प्रसय दिने भन्दै यसको आलोचना भएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस