यी नियमले स्वदेशी स्रोतमा बन्ने आयोजना पनि प्रभावित हुने उनले बताए।
अबको तीन महिनाभित्र वित्तीय स्रोत जुटाएर भौतिक निर्माण शुरु गर्नुपर्ने बेलामा उठेको यो विवादले निकै तामझामका साथ सम्झौता गरिएका यी दुवै आयोजना केही अप्ठेरोमा परेका छन्।
निर्देशिका आउनु सकारात्मक भएपनि यसमा भएका केही प्रावधानको स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्ने लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी महाप्रसाद अधिकारी ठान्छन्।
उनी भन्छन्, "एकको २५ अनुपातमा बिरुवा रोप्ने र उनीहरुको सबै संरचनालाई स्थायी संरचना मान्ने जस्ता विषयले धेरै गाह्रो पार्छ। तर निर्देशिका आइसकेपछि कम्तीमा त्यसको आधारमा वन मन्त्रालयसँग समझदारी गर्ने आधार बनेको छ, जुन पहिला थिएन।"
आयोजना निर्माण तथा निर्माणस्थलसम्मको बाटो बनाउन अरुण तेस्रोलाई १२५ हेक्टर तथा माथिल्लो कर्णालीलाई २७३ हेक्टर वन जग्गा उपयोग गर्न आवश्यक पर्ने बताइन्छ।
आयोजनाको वित्तीय स्रोत जुटाउने कार्यका निम्ति यी जग्गा प्राप्ति महत्वपूर्ण रहेको बताइएको छ।
वन मन्त्रालयले चाहिँ निर्देशिका विकासका निम्ति सहायक हुने जनाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रेमनारायण कँडेलले नयाँ निर्देशिकाले विकास र संरक्षणको सन्तुलन मिलाउन खोजेको बताए।
उनले भने, "यो निर्देशिका समय सापेक्ष छ। पहिले जग्गाको सट्टा जग्गा नै दिनुपर्ने थियो भने अब चाहिँ त्यसको मूल्याङ्कनको आधारमा पैसा तिर्ने विकल्प पनि राखिएको छ।"
वनको संरक्षण गरिए सबै आयोजनालाई फाइदा हुने भन्दै उनले आयोजनाको अवधिभर वृक्षारोपण गर्ने प्रावधान पनि व्यावहारिक नै रहेको उल्लेख गरे।
शनिबार, २३ फागुन २०८२
प्रतिक्रिया दिनुहोस