१४ वर्षिय विनोद भुसाललाई अछामको मंगलसेनबाट तराई झरेको ३ महिना पुग्यो । भुसाल ३ महिनादेखी धनगढी बसपार्कमा रहेको अछाम मंगलसेन प्लाजामा काम गर्दै आएका छन् । होटलमा आएका ग्राहकलाई खाना खुवाउन, भाडा सफा गर्ने काम गर्नमै भुसालको महिना बित्छ तर तलब भने ५ हजार मात्र छ । तर उनी होटलमा बिहान देखी साँझ सम्म काम गर्छन् । भुसाल मात्रै होईन, प्रदेशको राजधानी धनगढीका धेरै होटलहरुमा बालमजदुर कार्यरत छन । होटल मात्र नभएर मासु पसल, उद्योग, कलकारखाना, बस तथा इटा उद्योगमा समेत बाल मजदुर काम गर्न बाध्य छन् ।
बसपार्ककै अतिथि होटलमा मासिक साढे ४ हजार तलबमा काम गर्दै आएका गौरिगंगा नगरपालिका ५ बनबेहडाका १५ वर्षिय बालक कुस नेपालीले पनि बिहान ६ बजेदेखी साँझ सम्म काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कानुन विपरीत बाल मजदुर राखेर धनगढीका होटल तथा रेष्टुरेन्ट बाल श्रम शोषण गरिरहेका छन् । कानुनमा बालबालिकालाई जोखिमपुर्ण काममा लगाउन नपाइने भएपनि यहाँका होटल व्यावसायीले न्युन ज्याला दिएर कानुन विपरीत बाल मजदुर राखेर श्रमशोषण गरिरहेका हुन् ।
बाल मजदुरलाई थोरै ज्यालामा धेरै काम गराउन सकिने हुदा होटल व्यवसायी खोजी खोजी बालकलाई काममा लगाउदै आएका छन् । तर नियमन गर्ने निकाय भने बाल मजदुर राखेको र श्रम शोषण भइरहेको बारे अनभिज्ञ देखिएको छ ।
बाल श्रम नियमावली २०५६ को संसोधन २०७२ मा १४ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई कुनै प्रकारको श्रममा लगाउन पाईदैन भने १५ देखी १६ वर्ष सम्मका बालबालिकाको हकमा अभिभावकको स्वीकृति लिएर मात्र श्रममा लगाउन पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
तर यहाँका होटल तथा रेष्टुरेन्टले कानुन विपरीत बाल मजदुर राखेका छन ।
जिल्लामा बाल मजदुरको प्रयोग भए÷नभएको , जोखिममा रहेका बालबालिकाको उद्धार तथा कानुन विपरीत बाल मजदुर राख्नेलाई कारबाही गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा गठित जिल्ला बाल कल्याण समितिलाई छ । तर होटलमा बाल मजदुर राखिएको विषयमा जिल्ल बाल कल्याण समिति बेखबर छ ।
कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले बेला बेला बाल मजदुर नराख्न होटल व्यावसायीलाई अनुरोध गरेको दाबि गरे । फेरी एकपटक बाल मजदुर नराख्न अनुराध गछौँ, मानेन भने कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गछौँ सीडियो रिजालले भने ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ धारा ३९ मौलिक हक अन्तर्गत पनि कुनै बालबालिकालाई श्रममा संलग्न गराउन नपाईने उल्लेख छ । तर प्रचलीत कानुन विपरीत बाल श्रमीकको काम हुदा पनि नियमन गर्ने निकायले कानुनी प्रक्रिया थाल्न सकेको छैन ।
