धनगढी बैशाख ०४
धनगढी उप–महानगरपालिकामा विकासे योजना अलपत्र परेका बेला सेवा सुविधाकालागि भने करोडौ रकम खर्च भएको छ । चालु आर्थिक बषैको सुरुवातसंगै आएका जनप्रतिनिधिहरुको ध्यान विकास निर्माण भन्दा पनि आफ्ना र आफु निकटका कर्मचारीका सेवा सुविधा थप्नमा केन्द्रित बनेको हो।
जस्ले गर्दा विकास निर्माणको बजेट ठुलो मात्रामा खर्च हुन बाँकी छ भने चालु तर्फको बजेट एकै महिनामै करोडौ खर्च भईरहेको छ । उप–महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले भत्ता, ईन्धन, सेवा शुल्क, भ्रमण, र अन्य विविध शिर्षकमा अनुमान गरे भन्दा धेरै बजेट खर्च गरेका छन् ।
चिल्ला आश्वासन बाडेर धनगढी उप–महानगरपालिकाकामा वडा सदस्यदेखि मेयर सम्म विजयी भएका जनप्रतिनिधिहरुको ध्यान नगवासीको चाहना भन्दा पनि आफ्नै चाहना पुर्तीमा केन्द्रित बनेको हो ।
झण्डै ९० करोड विकास बजेट रहेको धनगढी उप–महानगरपालिकाले आर्थिक बर्षको तीन महिनामात्रै बाँकी रहेका बेला ३८ प्रतिशत अर्थात ३४ करोड ३२ लाख बजेट मात्रै खर्च गरेकाछन् । त्यसमा पनि सार्वजनिक निर्माण खर्च ३२ करोड मात्रै छ ।
१ करोड ५ लाख बढि बजेट उप–महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुकालागि सवारी साधन खरिद गर्नमा खर्च गरिएकोमा त्यसलाई पनि विकास बजेटमा राखीएको छ । धनगढी उप–महानगरपालिकाका १९ वटै वडा अध्यक्षकालागि माोटरसाईकल खरिद गरीएको छ । विकास बजेट आर्थिक बर्षको तीन महिना मात्रै बाँकी रहेका बेला ५४ करोड ५३ लाख खर्च गर्न बाँकी रहेको छ ।
उप–महानगरपालिकाले अन्धाधुन्द रुपमा विकास बजेट खर्च गरेपनि ३ महिना बाँकी रहदा उक्त बजेट खर्च हुने स्थिती देखिदैन । असारे विकासको परिपाटी बसेको धनगढी उप–महानगरपालिकामा योजनाको सम्झौता भएर अहिले निर्माण त सुरु भएको छ तर हतारमा गरीने निर्माण विगत जस्तै कमसल हुने आसंका भने सबै नगरवासीमा छ ।
सुविधाभोगी भएका उप–महानगरपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुलाई चालू तर्फको बजेट खर्च गर्नमा भने कुनै समस्या छैन् । १४ करोड ९५ लाख चालु तर्फको बजेट खर्च गरीसकेको धनगढी उप–महानगरपालिकाले अव १० करोड मात्रै खर्च गर्न बाँकी छ । धनगढी उप–महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले भत्तामा मात्रै ९ महिनाको अवधीमा ६५ लाख खर्च गरेका छन् ।
उनिहरुले माषिक रुपमा ७ लाख बढि भत्तामा खर्च गर्ने गरेका छन् । यस्तै सवारी साधनको मर्मत सम्भारमा १४ लाख २३ हजार, ५ लाख २५ हजार सञ्चार महसुल, ईन्धनमा १२ लाख ५५ हजार, भ्रमणमा १५ लाख, पोषाकमा ४ लाख ६५ हजार, दमकल र एम्वुलेन्स सञ्चालनमा २२ लाख ७१ हजार खर्च गरीएको छ ।
कुनै शिर्षक नराखेर विविध खर्चको नाममा ४१ लाख ३५ हजार खर्च गरीएको छ भने १ करोड १५ लाख ८८ हजार कार्यालय सञ्चालनमा खर्च गरीएको छ । १ करोड ८७ लाख कर्मचारीको तलवमा खर्च गरीएको छ, तर जनप्रतिनिधिले तलव खान भने सुरु गरेका छैनन् ।
जनप्रतिनिधिका सेवा सुविधाको नाममा गरेको करोडौ खर्चले उनिहरु सुविधाभोगी रहेको कुरा भने प्रष्ट पारेको छ । निर्वाचनकालागि नगरवासीको चाहना अनुसार काम गर्ने र ५ बर्षमै धनगढीलाई नमुना उप–महानगरपालिका बनाउने बाचा सहित विजयी भएका जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधाको खर्च अझै बढ्ने निश्चीत छ ।
प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिहरुको तलव निर्धारण गर्ने कानुनी प्रावधान अनुसार तलव पनि तोकीए उनिहरुको सेवा सुविधामा थप बजेट खर्च हुने छ । अहिले नै सुविधाभोगी देखिएका उप–महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि त्यसपछि नगरवासीको मागलाई कसरी संवोधन गर्ने छन, चाँसोको विषय बनेको छ ।
– दिनेश खबर
