काठमाडौँ, वैशाख ५ गते ।
फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएर दश वर्षभन्दा कम कैद सजाय पाएका व्यक्तिले जमानतमै बसेर मुद्दा दोहोर्याउन तथा पुनरावलोकन निवेदनको सुनुवाइमा सहभागी हुन पाउने भएका छन् ।
मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्त (अ.बं.) १९४ को व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदनसँगै दोहोर्याई पाऊँ तथा पुनरावलोकनमा धरौटी तथा जमानतको सुविधा दिने व्याख्या गरेको हो । तर, यस्तो अधिकार निरपेक्ष भने नरहेको सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले व्याख्या गरेको छ ।
अवैध काठ कटान गरेको मुद्दामा जिल्ला र पुनरावेदन तहबाट दोषी ठहर भएका शशीकान्त तिवारीले अदालती बन्दोबस्त १९४ अनुसार साधारण तारेखमा रहेर मुद्दा दोहोर्याई पाउन दायर गरेको मुद्दामा बृहत् पूर्ण इजलासले यस्तो व्याख्या गरेको हो । गत साउनमै मुद्दाको फैसला भए पनि पूर्ण पाठ भने हालै सार्वजनिक भएको हो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्रशमशेर जबरा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरेको सात सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले यस्तो व्याख्या गरेको छ ।
व्याख्याअनुसार फौजदारी मुद्दामा बढीमा दश वर्षभन्दा कम कैद सजाय पाएका व्यक्तिले मुद्दा पुनरावेदन, दोहोर्याई पाउने अनुमति र पुनरावलोकन निस्सा पाएमा धरौटीमा बसेर मुद्दाको कारबाहीमा सहभागी हुन पाउनेछन् ।
तर, फौजदारी मुद्दामध्ये भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गतका मुद्दा, नोट, विदेशी विनिमय, निकासी पैठारीसम्बन्धी कसुर, सरकारी बिगो र कागजात, सरकार तथा सरकार मातहतका संस्थाको धनमाल चोरी लगायत मुद्दामा भने जमानत अस्वीकार हुन सक्नेछ ।
सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासको व्याख्यामा भनिएको छ, ‘तल्लो अदालत वा निकाय वा पदाधिकारीले कैद सजाय हुने ठहर गरेको फैसलाउपर यस अदालतमा परेको पुनरावेदन, मुद्दा दोहोर्याई हेरी पाऊँ भन्ने निवेदन, पुनरावलोकन गर्ने निस्सा प्राप्त गरेका मुद्दा वा पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदनसाथ अ.बं. १९४ को सुविधा माग भएको अवस्थामा उक्त नम्बरले निषेध गरेको अवस्था र मुद्दा बाहेकका अवस्थामा कानुनबमोजिम अ.बं. १९४ को सुविधा प्रदान गर्नू । ’
सर्वोच्चले आधुनिक फौजदारी विधिशास्त्रअनुसार उपचारको बाटोमा हिँडेको व्यक्तिलाई उपचारको प्रक्रियाले पूर्णता नपाउँदै उपचारविहीन बनाउनु उपयुक्त नहुने व्याख्यामा उल्लेख छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘उपचारको बाटोमा हिँडेको व्यक्तिलाई उपचारको प्रक्रियाले पूर्णता नपाउँदै उपचारविहीन बनाउनु उपयुक्त हुँदैन ।
मुद्दाको कारणबाट सबै मुद्दामा परेका निवेदनलाई पनि मुद्दाकै रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । अ.बं. १९४ नम्बरको पुनरावेदन भन्ने प्राविधिक शब्दावलीको आधारमा न्यायको उपचारको मार्ग बन्द गर्न एवम् न्यायबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन । ’
अदालती बन्दोबस्त १९३ ले फैसलामा कैद सजाय पाउने ठहरेको सम्बन्धमा १९४ ले निषेध गरेको अवस्था बाहेकमा पुनरावेदन वा सो सरहको निवेदनले पनि धरौटी वा जमानीमा छाड्न सक्ने व्यवस्था छ ।
अ.बं. १९४ नम्बरमा फौजदारी मुद्दामा फैसला गर्ने अदालतले ३ वर्षसम्म कैद सजाय भएको मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने म्यादसम्मलाई र पुनरावेदन सुन्ने अदालतले भए १० वर्षसम्म कैद सजाय भएकोमा पुनरावेदन गर्ने म्यादसम्मलाई र पुनरावेदन दर्ता भएकोमा किनारा नभएसम्म जमानतमा राख्न सक्ने व्यवस्था छ । सर्वोच्चले स्पष्ट रहेको मुलुकी ऐनको व्यवस्थालाई शब्दावली हेरेर गणितीय सूत्र मानी सुविधा प्रदान नगर्नु विवेकसम्मत नहुने फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।
