प्रदेशको नाम के राख्ने र स्थायी राजधानी के बनाउने भन्ने विषयको बहसले अहिले ७ नम्वर प्रदेशमा चर्चा पाएको छ ।
संसदमा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामको विषयमा बहस तातेसंगै सर्वसधारणदेखि सांसदहरु पनि विभाजित भएका छन् ।
राजधानी तराईमा हुनुपर्ने वा पहाडमा हुनुपर्ने भन्ने विषयमा प्रदेवासीदेखि प्रदेशसभा सदस्य र प्रतिनिधि सभा सदस्यहरु पनि विभाजित भएका हुन् ।
प्रदेश सरकार गठन भएको ६ महिना नपुग्दै फेरी राजधानी र प्रदेशको नामको विषयले बहस तातेपछि प्रदेशवासी र सासंदहरु विभाजीत भएका हुन् ।
तर अहिले राजधानी र नामाकरणको विषयमा मतभेद बढाउदै विवाद गर्नुभन्दा प्रदेशलाई कसरी समृद्धीको बाटोमा लैजाने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव पनि आएको छ ।
राजधानी र नामाकरणले भन्दा पनि प्रदेशका समस्या पहिचान गर्दै समाधानका उपाय खोज्न सके विकास र समृद्धी सम्भव हुने धेरैको बुझाई छ ।
हिजोको सुदुरपश्चिमलाई नै अखण्ड राखेर प्रदेश बनाउने कि तराईका दुई जिल्ला अलग पार्ने भनेर भएको लामो संघर्षपछि ९ जिल्ला नै रहेको प्रदेश नम्वर ७ बनाइएपछि अव राजधानी र नामाकरणको विषयमा फेरी विवाद देखिएको हो ।
प्रदेशसभा बैठकले राजधानी र नामका लागि सुझाव समिति गठन गरेसँगै यो बहस चुलिएको छ भने प्रदेशवासीमा पनि ठुलो मतभेद देखिएको छ ।
अस्थायी राजधानी तोक्न पुर्व भएको आन्दोलन साम्य भएको ६ महिना नपुग्दै फेरी स्थायी राजधानी र नामको विषयले संसदमा प्रवेश पाएपछि प्रदेशवासीहरु विभाजीत भएका छन् ।
डोटी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नरेन्द्र वहादुर खड्काले राजधानीको विषयले फेरी प्रदेशवासीलाई विभाजित पारेको बताए ।
उनले राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता, सासंद, नागरिक समाज, सर्वसधारणहरु अहिले राजधानीको विषयले विभाजीत भएको बताए ।
तर प्रदेशको समृद्धीका लागि राजधानी र नाम भन्दा प्रदेश सरकारको योजना र कामले धेरै फरक पार्ने देखिएको छ ।
प्रदेश नम्वर ७ का ४६ प्रतिशत वासीन्दा गरिविको रेखामुनी हुनुको मुख्य कारण स्वास्थ्य र शिक्षामा सहज पहुँच नहुने हो ।
धेरै प्रदेशवासीले आफुले कमाएको ठुलो हिसां उपचार गर्दा गर्दै गुमाउनुपर्ने बाध्यता छ भने शिक्षाको पहुँचमा पुग्नका लागि पनि ठुलो रकम खर्च गर्न पर्ने बाध्यता छ ।
त्यसैले राजधानी र प्रदेशको नामाकरणमा विवाद गर्नुभन्दा सरकारको ध्यान शिक्षा र स्वास्थ्यमा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउनेमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका पुर्व अध्यक्ष दिनेशराज भण्डारीको छ । प्रदेश सरकारको ध्यान राजधानी र नाम तोक्नमा अहिले केन्द्रित बनेको छ ।
जस्ले गर्दा कैलाली र डोटी जिल्लामा आन्दोलनको तयारी पनि भईरहेको छ ।
डोटी जिल्लाका वासीन्दाले त प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीमा आएर मुख्यमन्त्रीको कार्यालय घेरा उगर्ने लगायतका कार्यक्रम तयार पारिसकेका छन् ।
अव पहाडमा राजधानी तोकीए तराई र तराईमा राजधानी तोकीए पहाडमा आन्दोलन हुने सम्भावना पनि बढेको छ ।
समृद्धीको खाका कोर्दै प्रदेशको विकासमा सरकारको ध्यान जान पर्ने बेला राजधानी र नामाकरणको विषयमै आन्दोलन भए सरकारको ध्यान पनि सोही आन्दोलन साम्य पार्नमा केन्द्रित हुने देखिएको छ । यस्तो बेला अस्थायी राजधानी नै कायम राख्दै तत्कालको लागि प्रदेशको विाकस र समृद्धीमा केन्द्रित हुने हो की भन्ने पनि धेरैको सुझाव छ ।
तर प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणका लागि गठित विशेष सुझाव समितीका संयोजक तारालामा तामाङले भने सवैलाई चित्त बुझ्ने गरि राजधानी र नाम राख्न सुझाव दिने बताए ।
प्रदेशको नाम तराई र पहाड दुवैको भावना समेटिनेगरी राख्न र जग्गाको उपलब्धता, हवाई सेवा, पहाडी जिल्लामा आवतजावतमा सहजता, जनसंख्या लगायतलाई आधारमा राखेर राजधानीका लागि सुझाव दिने संसदिय समितीको तयारी छ ।
प्रदेशवासी र सासंदहरुले अव पनि राजधानी र प्रदेशको नामाकरणमै ठुलो समय खर्च गरे विकास र समृद्धीको सपना पुरा गर्न ढिला हुन्छ की ?
