जिल्ला पशु सेवा कार्यालय खारेज भएपछि प्रदेश नम्वर ७ का पशु अस्पताल रहने स्थान तोक्नमा ढिलाई भएको छ ।
मन्त्री परिषद्ले एक महिना भित्र स्थान तोक्नेर पठाउन भनेको तीन साता हुन लाग्दा पनि प्रदेश सरकार स्थान तोक्न उदासिन देखिएको छ ।
गत असार २० गतेको मन्त्री परिषद्को वैठकले ५ स्थान तोकेर पठाउने भनेको भएपनि यसमा ध्यान नदिईएको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले यस वारेमा वैठकमा कुनै कुरा समेत उठाएको छैन् ।
कञ्चनपुर वझाङ, वाजुरा, डडेल्धुरा, वैतडीमा सरकारले डिभिजन कार्यालय स्थापना गर्नका लागि स्थान तोकिएकोमा त्यसको विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को गत असार ३२ गते वसेको वैठकले स्थान तोकेर पठाउने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिने निर्णय गरेकोमा त्यसमा प्रदेश सातको सरकार उदासिन देखिएको हो ।
मागको ६० प्रतिशतभन्दा पनि वढी पशुजन्य उत्पादन धानिरहेको कैलालीमा जुनसुकै हालतमा पनि भेटिनरी डिभिजन कार्यालय स्थापना हुनुपर्ने व्यवसायिक किसान र उद्यमीहरुले माग गरेपछि यसअघि तोकिएका डिभिजन कार्यालयहरुको स्थानलाई स्वतः खारेज हुने गरी स्थान तोक्नका लागि संघीय सरकारको मन्त्री परिषद्को वैठकले निर्णग गर्दै एक महिनाको समय सीमा दिएर स्थान तोक्न भनेकोमा प्रदेश सरकारले त्यसमा
ढिलाई गरेको हो । साविकको जिल्ला पशुसेवा कार्यालयका वरिष्ठ पशु चिकित्सक डाक्टर वसन्तवहादुर सिंहले साउन मसान्त भित्र अस्पताल रहने स्थान तोकिने बताए ।
प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयहरु रहने स्थान तोक्ने विषयमा मन्त्री परिषद्को वैठक संख्या १९÷७५, २०७५÷०३÷३२ को मन्त्री परिषद्को वैठकमा पेस हुँदा त्यसमा नेपाल सरकार, मन्त्री परिषद्ले देहाय वमोजिमको निर्णय गरेकोले सो बमोजिम कार्यान्वयन हुन नेपाल सरकार कार्य सम्पादन नियमावली २०६४ को नियम २९ अनुसार अनुरोध गरिएको भनिएको भएपनि प्रदेश सरकारले त्यसमा उदासिनता देखाएको हो ।
प्रदेश नेपाल सरकारको निर्णय सरकार अन्तर्गत रहने गरी स्वीकृत भएका डिभिजन वा कार्यालयहरु रहने स्थान सम्वन्धित प्रदेश सरकारले एक महिनाभित्र तोक्ने भनेर लेखिएको पत्र आउँदा पनि प्रदेश नम्वर ७ को सरकार विशेषज्ञ पशु चिकित्सक सहितको पशु अस्पताल रहने स्थान तोक्ने अलमल गरिरहेको हो ।
कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका सदस्य तथा पोल्ट्री व्यवसायी दिनेश लम्सालले कैलाललीमा पशु अस्पताल हुनुपर्ने बताए ।
नौ जिल्लालाई सेवा पुराउने गरी भेटिनरी डिभिजन कार्यालय ५ स्थानमा स्थापना हुने भन्दै ठाउँ तोकेर आएकोमा कैलालीमा नभएपछि किसान र उद्यमीहरु त्यसको माग गर्दै विभिन्न निकायहरु धाएपछि तोकिएका स्थानहरु खारेज गरिएको छ ।
मागको ६० प्रतिशतभन्दा पनि वढी पशुजन्य उत्पादन कैलालीमा भईरहेको अवस्थामा कञ्चनपुर, वझाङ, वाजुरा, डडेल्धुरा, वैतडीमा सरकारले डिभिजन कार्यालय स्थापनाका लागि स्थान तोकिएको थियो ।
राजनितिक ईच्छाका आधारमा तोकिएका ठाउँवाट किसान र कृषि उद्यमी लाभान्वित नहुने भन्दै त्यसलाई सच्याउन लागेपछि प्रदेश सरकारलाई नै त्यसको टुङगो लगाउने निर्णय मन्त्री परिषद्ले गरेपनि प्रदेश सातको सरकार त्यस वारेमा अनविज्ञ छ ।
यो महिनाभित्रै स्थानको टुङगो लगाउनुपर्ने भएपनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयलाई यस वारेमा कुनै जानकारी नै छैन । मन्त्री परिषद्को वैठकमा यस विषयमा छलफल हुने कुरै छोडौ यस विषयमा मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरु नै वेखवर रहेका छन् ।
सवैभन्दा वढी पशुजन्य उत्पादन भईरहेको कैलाली जिल्लामा पशु अस्पताल नभएमा राजनितिक पुर्वाग्रहका कारण कृषि व्यवसायलाई धरासायी वनाउन खोजेको भन्दै किसान र उद्यमीहरु विशेषज्ञ सेवा सहितको पशु अस्पताल कैलालीमा हुनुपर्ने आवाज उठाईरहेका छन ।
संघीय संरचना अनुसार जिल्ला पशुसेवा कार्यालय हटेर साउनदेखि सञ्चालनमा आउने भेटिनरी डिभिजन कार्यालयको स्थानको बारेमा नटुङगिदा त्यसको लागि आवश्यक तयारी पनि सुरु भएको छैन् ।
कैलाली दुग्धजन्य पदार्थ, पशुजन्य पदार्थ, मासुजन्य पदार्थ लगायतका क्षेत्रमा आत्मनिर्भर उन्मुख भईरहेका अवस्थामा माछा लगायतका क्षेत्र पनि उकालो लागिरहेका वेला कृष क्षेत्रमा अर्वौ लगानी गरिएको कैलाली सहित अन्य ४ स्थानमा पशु अस्पताल राख्ने निर्णय गर्न ढिलाई भईरहेको हो ।
