प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनप्रतिनिधिहरूले शासक नभई जनताको सेवक बन्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
उहाँले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई जनताले सेवक बन्नका लागि आफ्नो अमूल्य मत दिएर स्थानीय सरकारमा पठाएको भन्दै सोहीअनुसार काम गर्न जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गर्नुभयो।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालको महाधिवेशनको शनिबार उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारमुक्त स्थानीय तह निर्माण गरी नमुना काम गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुग्यो तर जनताले त्यो महसुस गर्न सकेका छैनन् । त्यसका लागि जनप्रतिनिधिहरूले कामलाई तीव्रता दिनुपर्छ, स्थानीय तह जनताको नजिकको सरकार भएकाले स्थानीय तह सफल हुँदा मात्र सरकार सफल हुन्छ । ’’
प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहले सकारात्मक काम ग¥यो भने मात्र नेपालमा सङ्घीयता सफल हुने भन्दै त्यसका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक स्रोत र साधनको व्यवस्था सङ्घीय सरकारले गर्दै जाने विश्वास दिलाउनुभयो ।
स्थानीय तहमा महिला र युवा जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या उल्लेख्य भएको चर्चा गर्दै ओलीले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको स्थानीय तहबाट जनताले धेरै अपेक्षा गरेको बताउनुभयो ।
सङ्घ र प्रदेशभन्दा स्थानीय तह युवा र महिलामैत्री भएको स्पष्ट गर्दै उहाँले भन्नुभयो “अहिले स्थानीय तहका ५१ प्रतिशत उपाध्यक्ष ४० वर्षभन्दा मुनिका, एक चौथाइ अध्यक्ष ४० वर्षभन्दा कम उमेर समूहका छन्, ४० प्रतिशत जनप्रतिनिधि महिला छन् । ’’
प्रधानमन्त्रीले ओलीले सरकारले कर्मचारी समायोजनको काम अघि बढाइसकेकाले केही समयभित्रै स्थानीय तहमा कर्मचारी पुग्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई आश्वस्त पार्नुभयो । उहाँले स्थानीय तहलाई विद्युत्, कृषि, पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नयाँ ढङ्गबाट काम गर्न आग्रह गर्दै त्यसो हुँदा मात्र स्थानीय सरकारप्रति जनताको विश्वास बढेर जाने बताउनुभयो ।
वर्तमान सरकारले दुई वर्षभित्र धेरै कुरामा परिवर्तन गर्ने भन्दै ओलीले सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट काम गर्दा मात्र परिवर्तन सम्भव हुने स्पष्ट गर्नुभयो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले अबको एक महिनाभित्र स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारीको अभावमा सेवा प्रवाह नरोकिने बताउनुभयो ।
खटाएको ठाउँमा कर्मचारी जान्नौँ भन्ने अधिकार कर्मचारीसँग नभएको भन्दै उहाँले अनावश्यक बिदाको सुविधा लिएर उक्त बिदाको दिन गैरसरकारी संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीलाई रोक्ने बताउनुभयो । कतिपय कर्मचारी नक्कली बिरामी भएको बहाना बनाएर खटाएको ठाउँमा नगएको भन्दै त्यस्ता गतिविधि नगर्न उहाँले कर्मचारीलाई आग्रह गर्नुभयो ।
प्रदेश नं. ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सक्षम छैनन् भन्ने बहानामा स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार सङ्घतिरै फर्काउन खोजेको बताउनुभयो ।
नेपालको सङ्घीयता बनाउने र सम्बद्र्धन गर्ने काम स्थानीय र प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिहरूको भएको भन्दै उहाँले अब सुझबुझका साथ काम गर्न जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । नेपाली काँग्रेसका प्रतिनिधि तथा पूर्वमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले वर्तमान सरकारले पार्टीगत पूर्वाग्रहबिना काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा नेपाली काँग्रेस भएको भन्दै उहाँले नेपालमा संविधान र सङ्घीयता ल्याउन काँग्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण भएको दाबी गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका अध्यक्ष सीताकुमारी सुन्दास, नेपाल नगरपालिका सङ्घका संयोजक अशोक व्यञ्जू, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका उपाध्यक्ष उद्धव रेग्मी लगायतले सङ्घीय सरकारको मानसिकता अझै पनि स्थानीय तहमैत्री बन्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।
महाधिवेशनमा ४६० गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रत्येक जिल्लाबाट एक जना पर्ने गरी सम्बन्धित प्रदेश संयोजकले तोकेका एक जना वडाध्यक्षसहित ९७५ जना प्रतिनिधिको सहभागिता छ ।
शनिबार सुरु भएको महासङ्घको महाधिवेशन सोमबारसम्म चल्नेछ । महाधिवेशनले बढीमा २९ सदस्यीय नयाँ कार्यसमितिसमेत चयन गर्ने कार्यक्रम छ ।
