धनगढी, ७ जेठ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा टेबुल भएको छ।
आईतवार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्री दृघ बहादूर सोडारीले उक्त विधेयक पेस गरेका हुन्। बिधेयकमा प्रदेश ७ का स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिका जनप्रतिनिधिले २० हजारदेखि ४० हजारसम्म मासिक तलब पाउने उल्लेख छ। तर वडा सदस्यहरुको तलवका बारेमा भने विधेयकको मस्यौदामा कुनै कुरा उल्लेख गरिएको छैन।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सबैभन्दा कम गाउँपालिकाका वडाध्यक्षको मासिक तलब रु २० हजार तोकिएको छ भने सबैभन्दा बढी उपमहानगरपालिकाका मेयरको ४० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
उपमहानगरपालिका
उपमहानगरपालिकाका प्रमुखको मासिक तलव रु ४० हजार र उपप्रमुखको तलब ३५ हजार तोकिएको हो। यसैगरी उपमहानगरपालिकाको वडाध्यक्षको तलब २४ हजार रुपैया तोकिएको छ।
यसबाहेक उपमहानगरपालिका प्रमुखले संचार खर्चवाफत मासिक २ हजार, उपप्रमुखले १ हजार ५ सय र वडाध्यक्षले १ हजार २ सय रुपैया पाउने उल्लेख छ। उपमहानगरपालिका प्रमुखले दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार, उपप्रमुखले १ हजार ८ सय र वडाध्यक्षले १ हजार ६ सय पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
उपमहानगर कार्यपालिका तथा सभा बैठकमा सदस्यलाई दैनिक भत्ता १ हजार ५ सय ७५ रुपैया तोकिएको छ। बिदेश भ्रमण गर्दा उपमहानगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुखले दैनिक भ्रमण भत्ता १ सय ७५ अमेरीकी डलर र वडाध्यक्षले १ सय ५० अमेरीकी डलर पाउने संसदमा पेस भएको बिधेयकमा उल्लेख छ।
नगरपालिकाका
नगरपालिकाका प्रमुखको रु ३५ हजार, उपप्रमुखको रु ३० हजार र वडाध्यक्षको मासिक तलब २२ हजार तोकिएको छ । नगरपालिका प्रमुखले १ हजार ५ सय, उपप्रमुखले १ हजार २ सय र वडाध्यक्षले १ हजार रुपैया संचार खर्च पाउने व्यवस्था विधयकमा गरिएको छ।
नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको १ हजार ८ सय र वडाध्यक्षको दैनिक भ्रमण भत्ता १ हजार ५ सय रुपैया तोकेको छ। कार्यालयबाट विदेश भ्रमण गर्दा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले दैनिक १ सय ५० डलर तथा नगरपालिका वडाध्यक्षले दैनिक १ सय २५ डलर पाउने व्यवस्था विधयकको मस्यौदामा गरिएको छ।
गाउँपालिका
गाउँपालिकाको अध्यक्षको तलब मासिक ३० हजार, उपाध्यक्षको तलब २५ हजार र वडाध्यक्षको तलब मासिक २० हजार रुपैया तोकिएको छ। गाउँपालिका अध्यक्षले मासिक १ हजार २ सय, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षले ८÷८ सय संचार खर्च पाउने उल्लेख छ। यसैगरी गाउँपालिका अध्यक्षको दैनिक भ्रमण भत्ता १ हजार ६ सय, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षको समान १ हजार ४ सय बिधेयकमा तोकेको छ
जिल्ला समन्वय समिति
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको तलब मासिक ४० हजार र उपसंयोजकको तलब मासिक ३५ हजार रुपैया तोकेको छ। साथै जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकले २ हजार र उपसंयोजकले १ हजार ५ सय रुपैया संचार खर्च पाउने निर्धारण गरिएको छ। विधयकमा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यको बैठक भत्ता दैनिक १ हजार ५ सय रुपैया निर्धारण गरिएको छ।
जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक र उपसंयोजकले समान १ हजार ८ सय रुपैयाँ दैनिक भ्रमण भत्ता पाउने तोकिएको छ। समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुखले विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक भ्रमण भत्ता १ सय ७५ अमेरीकी डलर पाउने बिधेयकमा उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारले तयार पारेको यो बिधेयकलाई संसदले पास नगरे संशोधन गराउन पनि सक्छ। विधेयक पारित भएपछि यसैलाई आधार बनाएर स्थानीय तह आफैले सेवा, सुविधा सम्बन्धी नियम बनाउनु पर्ने प्रावधान छ।
विधेयकमा वडा सदस्यहरुका लागि भने कुनै सेवा सुविधा रहने व्यवस्था गरिएको छैन्। वडासदस्यहरुले आफुहरुलाई पनि सेवा सुबिधा उपलब्ध गराउन माग गर्दै प्रदेश सरकार सहित सभामुख र उपसभामुखलाई पनि ज्ञापन बझुाएका थिए। आईतवार संसदमा टेवुल भएको विधेयकका सम्बन्धमा १ सय २० घण्टा भित्र संसोधन प्रस्ताव पेस गर्न सकिने संसद सचिवालयले जनाएको छ।
