काठमाडौँ, जेठ ८ गते ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पदाधिकारी र कर्मचारी गरी १३ हजारसँग जरिवाना असुल गर्न निर्देशन दिएको छ ।
अख्तियारले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार १३ हजार ३९० जनालाई जरिवाना गर्न सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५० (१) अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
उक्त समयमा विवरण नबुझाएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ३१(२) बमोजिम जनही पाँच हजार रुपियाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
आयोगको निर्देशन अनुसार १३ हजार ३९० कर्मचारीलाई जनही पाँच हजार रुपियाँका दरले जरिवाना हुनेछ । अख्तियारले आयोग बैठकको निर्णय अनुसार सम्बन्धित पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कारबाही गरी सोको जानकारी आयोगमा पठाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र सचिवालय र आयोग र केन्द्रिय निकायहरूमा लेखी पठाउने निर्णय गरेको हो ।
