५० करोडका आयोजना, २५ करोड अनियमितता

  दुई खानेपानी आयोजनाका लागि ५० करोडको पाइप खरिद गर्दा नेपाल खानेपानी संस्थानबाटै २५ करोड घोटाला भएको छ । संस्थानद्वारा सञ्चालित बुटवल खानेपानी आयोजना र राप्ती खानेपानी आयोजनाका लागि पाइप खरिदमा अनियमितता भएको हो ।
अनियमितता भएको उजुरीका आधारमा गरिएको छानबिनमा २५ करोड घोटाला भएको पाइएको हो । खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री विना मगरको निर्देशनमा मन्त्रालयले कानुनका उपसचिव गुणराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
छानबिन समितिले संस्थानले पाइप खरिदका लागि लागत अनुमानदेखि नै अनियमितता सुरु भएको प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
कम्पनी छनोटका लागि मापदण्ड तोक्दा नै मिलेमतोमा दुईवटा कम्पनीलाई ठेक्का पारेर आर्थिक हिनामिना गरिएको प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको छ ।
‘संस्थानले एकै प्रकृतिको कामलाई दुई टुक्रा पारेको छ, दुई ठेकेदार कम्पनीसँगको मिलेमतोमा इस्टिमेट तयार पारी सोही रेटमा टेन्डर आह्वान गरेको र ठेकेदार कम्पनीले पूरा गर्नुपर्ने मापदण्ड पनि दुई कम्पनीसँग मिल्ने गरी मात्र बनाएको पाइयो,’ छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसरी मिलेमतोमा ठेक्का पाएको कम्पनीले ५० करोड लागतमा किन्नुपर्ने पाइपको भन्सार पास गरेको प्रज्ञानपत्र हेर्दा जम्मा २५ करोडमा खरिद भएको देखिन्छ ।’
छानबिन समितिका एक सदस्यले भने, ‘दुवै कम्पनीले सम्झौताअनुसार ल्याउनुपर्ने पाइप र पाइप फिटिङका सामान ल्याइसकेको देखिन्छ, खरिद गरी ल्याएको पाइपको गुणस्तर पनि सम्झौताअनुसारकै छ, तर सबै सामान ल्याएको भन्सार पास हेर्दा कुल लागत २५ करोड मात्र देखिन्छ ।’
हिनामिनामा संलग्न पदाधिकारीहरू
छानबिन समितिले बद्नियतपूर्ण तरिकाले ठेक्का लगाएर २५ करोड हिनामिना गर्नेहरूमा खानेपानी संस्थान बुटवल शाखाका कायममुकायम सहायक प्रबन्धक मोहनदत्त भट्ट, उक्त योजनाका लागि डिजाइन, लगत इस्टिमेट, बोलपत्र कागजात सिफारिस गर्ने र दुवै ठेक्काको फ्याक्ट्री भिजिट गर्ने संस्थानको प्रधान कार्यालय काठमाडौंका उपप्रबन्धक ईश्वर प्रसाद, ठेक्कासम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात स्वीकृत र निर्णय गर्ने प्रधान कार्यालय काठमाडौंका महाप्रबन्धक भूपेन्द्र्र प्रसादलाई दोषी देखाएको छ ।
यस्तै, शाखा कार्यालय नेपालगन्जबाट आयोजनाको डिजाइन, लगत इस्टिमेट, बोलपत्र कागजात पेस गर्ने इन्जिनियर आशिष कार्की, प्रधान कार्यालय काठमाडौंका खरिद प्रमुख त्रिदीपकुमार श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरेको छ ।
खानेपानी संस्थानको बदमासी कहाँ ?
नेपाल खानेपानी संस्थानको प्रधान कार्यालयले दुवै आयोजनाका लागि एउटै बोलपत्र माग गरी खरिद प्रक्रिया गर्न सकिने अवस्थामा टुक्रा–टुक्रामा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने औचित्य, आधार र कारण नखुलाएको छानबिन समितिको भनाइ छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ को उपदफा (२) अनुसार प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्राटुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने व्यवस्थाविपरीत संस्थानले योजना टुक्रा पारेको छ ।
यस्तै, संस्थान आफैँले आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा सोही गुणस्तरको पाइप खरिद गरेको थियो । तर, ती दुई आयोजनाका लागि पाइप खरिद गर्दा उक्त सामानको लागत अनुमानको आधारसमेत नदिएको छानबिन समितिले जनाएको छ ।
‘ती पाइप नेपालमा उत्पादन नहुने भएकाले उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्रीहरूसँग सामानको मूल्य बुझे वास्तविक मूल्य यकिन हुन सक्ने आधार हुँदाहुँदै सो प्रक्रिया पूरा गरेकोसमेत देखिएन,’ छानबिन समितिले भनेको छ ।
थप छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियारलाई जिम्मा
खानेपानी मन्त्रालयले छानबिन प्रतिवेदनसहित अनियमिततामा संलग्न कर्मचारीलाई आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गर्ने जनाएको छ ।
‘एउटै आयोजनामा २५ करोड हिनामिना गर्नेहरूलाई विभागीय कारबाही गरेर पुग्दैन,’ खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री विना मगरले भनिन्, ‘आवश्यक कारबाहीका लागि प्रतिवेदनसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आग्रह गर्छौँ ।’
उनले मन्त्रालयअन्तर्गतका अन्य कार्यालयहरूमा पनि यस्ता अनियमितताको छानबिन गर्ने र अख्तियारलाई सिफारिस गर्दै मन्त्रालयलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने तयारीमा आफू लागेको बताइन् ।
कहाँ कति अनियमितता ?
बुटवल खानेपानी आयोजनाका लागि आवश्यक पाइप खरिदका लागि संस्थानको प्रधान कार्यालयले वल्र्डवाइड ट्रेडिङ कम्पनीलाई भ्याटसहित २३ करोड ८६ लाखमा ठेक्का दिएको थियो ।
कम्पनीले भन्सार मूल्यसहित १० करोड ३४ लाखमा पाइप ल्याएको हो । यस्तै संस्थानले राप्ती खानेपानी आयोजनाका लागि आवश्यक पाइप खरिदका लागि एक्जिम नेपाल कम्पनीसँग भ्याटसहित २५ करोड २० लाखमा पाइप खरिद गर्न सम्झौता गरेको थियो ।
उक्त कम्पनीले नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयमार्फत १३ करोड ३४ लाखमा पाइप छ । दुई आयोजनामा गरि २५ करोड हिनामिना भएको छानबिन समितिको ठहर छ ।