नेकपाको प्रदेश कमिटी २१७ र जिल्ला २२५ सदस्यीयसम्म

  नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले न्यूनतम १ सय ७५ देखि २ सय १७ जनासम्मको प्रदेश र १ सय ४५ देखि २ सय २५ सदस्यसम्मको जिल्ला कमिटी बनाउने भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले केन्द्रसहित सबै कमिटीको आकार टुंग्याउँदै पार्टी सञ्चालनका लागि विधान र नियमावली पारित गरेको हो ।
‘निश्चित मापदण्डका आधारमा प्रदेश र जिल्ला कमिटी गठन गर्ने गरी विधान र नियमावली पारित गरिएको छ,’ केन्द्रीय सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले भने, ‘अब तल्ला कमिटी र जनसंगठनहरूको एकीकरण प्रक्रियाले तीव्रता पाउनेछ ।’
स्थायी समितिमा तल्ला कमिटीहरूको आकार बढाउनुपर्ने सुझाब आएपछि गौतमकै संयोजकत्वमा सुझाबका लागि नेकपाले कार्यदल बनाएको थियो ।
कार्यदलको सुझाबअनुसार नेकपाको सचिवालयले विधान र नियमावली परिमार्जनसहित पारित गरेको हो । पारित विधान र नियमावलीअनुसार तल्ला कमिटी र जनसंगठनहरूको एकीकरण प्रक्रिया छिटै सम्पन्न हुने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।
यस्तो छ प्रदेश र जिल्ला कमिटी गठनको मापदण्ड
नेकपाको विधानले प्रदेश कमिटीहरू न्यूनतम १ सय ५१ सदस्य र जिल्ला कमिटी न्यूनतम १ सय २५ जनाको हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, प्रदेश कमिटीमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट दुईजनाको प्रतिनिधित्व थपिने व्यवस्था गरिएको नेता गौतमले जानकारी दिए ।
यसअनुसार सबैभन्दा बढी ३३ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको प्रदेश ३ मा २ सय १७ सदस्यीय प्रदेश कमिटी गठन हुनेछ । त्यस्तै, सबैभन्दा कम निर्वाचन क्षेत्र रहेको प्रदेश ६ मा १ सय ७५ सदस्यीय प्रदेश कमिटी गठन हुनेछ ।
त्यस्तै, जिल्ला कमिटीहरू न्यूनतम १ सय २५ सदस्यीय हुनेछन् । तर, प्रत्येक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रबराबर १० जना संख्या थपिने गरी जिल्ला कमिटी बन्नेछ ।
यसअनुसार सबैभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएको काठमाडौं जिल्ला कमिटी २ सय २५ सदस्यीय हुनेछ भने १ निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्ला कमिटी १ सय ४५ सदस्यीय हुनेछन् ।
विधानले व्यवस्था गरेको यही मापदण्डका आधारमा दुवै पार्टीका तल्ला कमिटी एकीकृत हुने नेता गौतमले बताए ।
प्रदेश र जिल्ला कमिटीमा अध्यक्ष र सचिव मात्र पदाधिकारी रहने भएकाले तत्कालीन एमालेले नेतृत्व लिएको स्थानमा माओवादी केन्द्रले सचिव लिनेछ ।
त्यस्तै, तत्कालीन माओवादीले नेतृत्व लिएको स्थानमा तत्कालीन एमालेले सचिव पाउनेछ ।
जनसंगठनका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य हैसियतविहीन
नेकपाको मोर्चा संगठनअन्तर्गत रहने जनसंगठनका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको पार्टीगत हैसियत नहुने भएको छ ।
यसअघि जनसंगठनका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूका लागि प्रस्तावित मर्यादाक्रम विधान पारित गर्ने क्रममा हटाइएकाले पार्टीभित्र उनीहरू जुन कमिटीअन्तर्गत संगठित छन्, सोही हैसियतको मर्यादामा रहनेछन् ।
तत्कालीन एमालेले जनसंगठनका पदाधिकारीलाई अञ्चल सदस्य सोसरह र केन्द्रीय सदस्यलाई जिल्ला कमिटी सोसरहको मर्यादामा राखेको थियो ।
त्यसलाई निरन्तरता दिँदै जनसंगठनहरूले पदाधिकारीलाई प्रदेश सदस्य र केन्द्रीय सदस्यलाई जिल्ला कमिटी सदस्य सोसरहको मर्यादामा राख्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।
सबै जनसंगठनहरूले विरोध गरिरहेका वेला नेकपाले विधान र नियमावली पारित गर्दा यसअघिको प्रस्तावित व्यवस्था हटाएको हो ।
‘जनसंगठनका पदाधिकारी र सदस्यहरू पार्टी कमिटीअन्तर्गत जो जहाँ संगठित छन्, त्यहाँ त्यही कमिटीका पदाधिकारी या सदस्यको मर्यादामा रहनेछन्,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने ।
केन्द्रीय आयोगहरू केन्द्रीय कमिटीबाट स्वायत्त
नेकपाले केन्द्रमा गठन हुने केन्द्रीय अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग र लेखा आयोग केन्द्रीय कमिटीबाट स्वायत्त रहने गरी विधानमा अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।
‘केन्द्रीय आयोगहरू स्वायत्त र स्वतन्त्र हुन्छन्, केन्द्रीय कमिटीप्रति नभएर महाधिवेशनप्रति जवाफदेही रहनेछन्,’ नेता गौतमले भने । त्यस्तै, आयोगका अध्यक्षहरूले स्थायी कमिटी सदस्यका रूपमा बैठकमा भाग लिन सक्नेछन् ।
सचिवहरूको मर्यादा पोलिटब्युरो सदस्य र आयोग सदस्यहरूको मर्यादा केन्द्रीय सदस्य सोसरह कायम गरिएको छ । तीनवटै आयोग एकीकरणबाट २५ सदस्यीय बनाउने विधानले व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि ९ सदस्यीय आयोग प्रस्ताव गरिएको, आयोगलाई केन्द्रीय कमिटीमातहत बनाउन खोजेको भन्दै नेता अमृत बोहरासहित केहीले स्थायी समिति बैठकमा असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
जनसंगठनमा अध्यक्ष र महासचिव मात्र पदाधिकारी
जनसंगठनहरूमा अध्यक्ष र महासचिव मात्र रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
पार्टी केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमति लिएर जनसंगठनहरूले थप पदाधिकारीको व्यवस्था गर्न सक्ने नियमावलीमा छ । जनसंगठनहरूको केन्द्रीय कमिटी संख्या भने उनीहरूकै विधानले तय गर्ने गरी स्वतन्त्र छाडिएको छ ।