श्रावण २१, २०७४- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पहलमा शुक्रबार सिंहदरबारमा भएको तीन दलका शीर्ष नेता सम्मिलित बैठकले १२ दिनदेखि आमरण अनशनरत प्रा.डा. गोविन्द केसीलाई अनशन फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । संसद्मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयक केसीको मागअनुसार संशोधन गरी पारित गर्नेबारे भएको छलफलमा सहमति नजुटेपछि नेताहरूले संयुक्त अपिलमार्फत अनशन फिर्ता लिने समझदारी गरेका थिए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले डा. केदारभक्त माथेमा कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको भावनाअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक अघि बढाउन प्रस्ताव गरेकामा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले विमति जनाएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शुक्रबार भएको दुई घण्टाको छलफलमा ओलीले ‘भोलि प्रधानमन्त्री बनाइदिनुपर्यो भनेर म अनशन बसें भने के गर्ने ?’ भन्ने प्रश्न गरेका थिए । ‘म त किड्नी फेरेको बिरामी हुँ । धेरै दिन अनशन बस्न सक्दिनँ,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘मलाई प्रधानमन्त्री दिनुपर्यो भनेर अनशन बसें भने शेरबहादुरजीले तीन दिनमै छाड्नुपर्छ, तीन दिनभन्दा बढी बस्न सक्दिनँ ।’
चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि शुल्क, अनियमितता रोक्नेलगायत डा. केसीका केही माग भने सम्बोधन गर्न सकिने ओलीको भनाइ थियो । ‘सांसदले त संशोधन नहालेको अवस्थामा विधेयक संशोधन गर्न सक्दैनन् भने बाहिरको व्यक्तिले अनशन बसेको दबाबमा कसरी भनेजस्तो गरी विधेयक संशोधन गर्न मिल्छ ?’ ओलीको भनाइ थियो, ‘उहाँ (केसी) ले भनेजस्तो गरी संशोधन गर्न मिल्दैन ।’
ओलीले डा. केसीले उठाएका माग हुबहु सम्बोधन गर्न नमिल्ने र अहिलेकै विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पनि सम्बोधन गर्न नसकिने अडान राखे ।
उनको सरोकार थियो– मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग गाँसिएको मुद्दा । मेडिकल कलेज स्थापना गर्न दिने गरी सरकारबाट आशयपत्र पाइसकेको मनमोहन मेडिकल कलेजलाई बन्देज लगाउने गरी विधेयक संशोधन गर्न नहुने ओलीको भनाइ थियो । छलफलमा एमाले नेता तथा तत्कालीन कानुनमन्त्री अग्नि खरेल पनि थिए जसले उक्त विधेयक संसद्मा दर्ता गराएका थिए । उक्त विधेयकमा राजधानीमा नयाँ मेडिकल कलेज सञ्चालनको अनुमति दिने प्रावधान छैन । माथेमा कार्यदलले भने १० वर्ष राजधानीमा मेडिकल कलेज खोल्ने अनुमति दिन नहुने सिफारिस गरेको छ ।
खरेलले त्यतिबेलाको परिस्थिति र दबाबमा विधेयक दर्ता गराएको प्रस्टीकरणसमेत बैठकमा दिएको स्रोतले जनायो । सरकारले आशयपत्र दिइसकेका मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि अनुमति दिनुपर्ने तर्क एमालेले गर्दै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले माथेमा कार्यदलअनुसार विधेयक तत्काल अघि बढाउन राखेको प्रस्तावमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समर्थन गरेका थिए । तर, केसीको अनशनकै दबाबमा यस्तो निर्णय गर्दा गलत परम्परा बस्ने दाहालको पनि आशंका थियो । सरकारले केसीसँग वार्ताका लागि बनाएको टोलीका संयोजक शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले भने, ‘बैठकमा केसीका माग, चिकित्सा शिक्षा विधेयक र संसदको कामकारबाहीबारे छलफल भयो । प्रधानमन्त्रीमार्फत अनशन फिर्ता लिन आग्रह गर्ने निर्णय भयो ।’ शीर्ष नेताहरूले गरेको आग्रहलाई डा. केसीले भने अस्वीकार गरेका छन् । उनले आफ्ना माग पूरा नभइन्जेल सत्याग्रहबाट पछि नहट्ने कान्तिपुरलाई बताए । ‘माथेमा प्रतिवेदनअनुसार हाम्रा सुझाव समेटेर ऐन बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो । योसहित अन्य माग पनि पूरा हुनुपर्छ,’ केसीले भने । ‘तीन दलको बैठक भएछ तर म उनीहरूले भनेको विश्वास गर्दिनँ । प्रत्येक पटक हाम्रो आन्दोलन सम्झौतामा टुंगियो । तर सहमति कार्यान्वयन भएन । ११ पटक यस्तो भयो । अब कुन आधारमा विश्वास गर्ने ?’ उनले भने । शुक्रबारको बैठकबारे मुख्य सरोकार आफूलाई खबरै नगरिएको उनको गुनासो थियो । डा. केसीले थपे, ‘सुशीला कार्कीजस्ता स्वच्छ छवि भएका न्यायाधीशलाई १ घण्टामा महाअभियोग लगाउने, आफ्नो तलबभत्ता बढाउने ऐन तुरुन्त पारित गर्ने तर चिकित्सा शिक्षा ऐन पारितै नगर्ने ?’
बैठकपछि स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले केसीका मागबारे सरकार सकारात्मक रूपमा अघि बढेको बताए । ‘बैठकले सबै जटिलता हेर्दै अनशन फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो,’ उनले भने, ‘विधेयक माथेमा आयोगको भावनामा नै बन्छ, राष्ट्रिय हितमै काम हुन्छ ।’ बैठकमा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले तत्कालीन सरकारले मनमोहन अस्पताललाई न्याम्सले किन्ने गरी गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा आए समस्याको हल हुने धारणा राखेका थिए । तर, त्यसमा एमाले नेताहरू सहमत हुन सकेनन् । बैठकमा उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ, डा. भगवान कोइराला, स्वास्थ्य, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक समाजकल्याण समितिका सभापति रन्जु झा पनि थिए ।
src Kantipur
