काठमाडौं, १८ भदौ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धी प्रश्न संसदीय समितिबाट समाधान हुने बताएका छन् । आज (सोमबार) काठमाडौंमा आयोजित नेपालमा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको सन्दर्भमा सजायको व्यवस्थासम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले टिआरसी विधेयक अहिले संसदमा विचाराधीन रहेको बताउँदै छिट्टै ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएर पीडितलाई न्याय, परिपुरण र देशलाई शान्तिको मार्गमा लैजाने बताए ।
विगतमा टिआरसी विधेयक पारित हुन नसकेको बताउँदै उनले भने, ‘नयाँ संसद् प्रारम्भ भएपछि केही सुधारसहित विधेयक दर्ता भई अहिले संसदीय समितिमा विचाराधीन छ । सरोकारवालाहरूले उठाएका समस्यालाई समितिले समाधान गर्नेछ भन्ने आशावादी छु,’– उनले भने।
जनयुद्धकै कारण नयाँ संविधानसँगै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त भएको दाबी उनको दाबी छ । नेपाल सरकार विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको सर्वोच्च अदालतको निर्देशन र सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू साथै पीडितहरूको चासोबाट निर्देशित हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
भविष्यमा घटनाहरू पुनः नदोहोरिने सुनिश्चिततासहित संक्रमणकालीन न्यायलाई निश्कर्षमा पुर्याउने उनले विश्वास व्यक्त गरे। जनयुद्धको जगमा बनेको नयाँ संविधानमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनमा समावेश गरिएका लगभग सबै मानवअधिकारहरू समावेश भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए ।
‘नयाँ संविधान आफैँमा शान्ति सम्झौताको उपज हो । जसले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनमा समावेश गरिएका लगभग सबै मानवअधिकारहरू समावेश गर्दछ ।’ उनले भने, ‘संविधानमा भएका आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको तत्काल कार्यान्वयनलाई द्वन्द्वको मुख्य एजेण्डाको रूपमा चिन्हित गर्न सकिन्छ । संवैधानिक प्रतिज्ञा जनआन्दोलन र जनयुद्धका कारण मात्र सम्भव भएको थियो ।’
